भारतातील कोणत्याही भागातील नागरिकाला देशाता कोठेही रहाण्याचा आणि आपला व्यवसाय करण्याचा घटनादत्त हक्क आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे उत्तर भारतीयांविरोधात विधाने करणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना न्यायालयाची ही चपराक असल्याचे मानले जात आहे.
एखादा चित्रपट, पेंटींग वा पुस्तकावरून होणार्‍या हिंसक विरोधाबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा घटनांत हात असणार्‍यावंर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती एच. के. सेमा व मार्केंडेय काटजू यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. गुजरातमध्ये अहमदाबाद येथे पर्युषण पर्वाच्या काळात मांस विक्रीवर बंदी घातल्याविरोधात दाखल याचिकेसंदर्भात सुनावणी करताही वरील टिप्पणी केली. आपल्या ३६ पानांच्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे, की भारत एक संघराज्य आहे. येथे एकच राष्ट्रीयत्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाला कुठेही स्थायिक होण्याचा आणि आपली नोकरी, व्यवसाय करण्याचा हक्क आहे.
यापूर्वी राज ठाकरेंसंदर्भात एका याचिकेत न्यायालयाने भूमिपुत्र ही संकल्पनाच अमान्य असल्याचे सांगून 'देशाच्या बाल्कनीकरणाला' आपण अजिबात मान्यता देत नसल्याचे म्हटले होते.
