राजकीय भोंगे बंद करण्यासाठी गेलेल्या यवतमाळच्या शेतक-यांना मुंबई येथे पोलिसांनी स्थानबध्द केले. दरम्यान मंत्रालयानजीक महात्मा गांधी यांच्या पुतळयाजवळ राजकीय नेत्यांना सदबुध्दी मिळावी यासाठी सामुहिक प्रार्थना करण्यात आले. यानंतरही राजकीय भोंगेबाजी बंद न झाल्यास राज्यभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही तसेच काही अघटीत घडल्यास सर्वस्वी भोंगे वाजविणारे राजकीय नेते जबाबदार राहतील असा इशारा शेतकरी नेते सिकंदर शहा यांनी दिला आहे.
राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते एकदुस-यांविरोधात भोंगे वाजवित आहे. या राजकीय भोंग्यांच्या आवाजात शेतक-यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या नेत्यांचे दररोज वाजणारे भेांगे बंद करुन शेतक-यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यात यावे अन्यथा मंत्रालयासमोर व नेत्यांच्या घरासमोर शेतकरी आक्रोश भोंगे वाजवतील असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला होता. त्याअनुषंगाने कालच यवतमाळ येथून शेतकरी मुंबईला रवाना झाले होते. आज त्यांनी मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी पुतळयाजवळ राजकीय नेत्यांना सदबुध्दी मिळण्यासाठी सामुहिक प्रार्थना केली. राज्यातील शेतकरी उपाशी आहे. त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असतांना सरकार मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. विरोधी पक्ष तसेच इतर राजकीय नेते भोंगे वाजविण्यात व्यस्त आहे. त्यामुळे लवकरच मोठा शांतीमार्च काढणार असल्याचे विनायकराव पाटील यांनी सांगीतले. यावेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मुंबईत पोलिसांनी विनायकराव पाटील, सिकंदर शहा, बाळु चव्हाण यांच्यासह शेतक-यांना ताब्यात घेतले. त्यांना मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. याठिकाणी सोबत नेलेले धान्य तसेच निवेदन पोलिस विभागाच्या मध्यस्थीने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात आले. शेतकरी नेते विनायकराव पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात दि. 1 मे पासून शेतक-यांना दररोज दिवसा 10 तास वीज देण्यात यावी. साखर कारखान्यांनी शेतक-यांच्या ऊसाचे बील एफआरपी प्रमाणे एक हप्त्यात द्यावे. फक्त शेतीवर अवलंबून असणान्या 65 वर्ष वयावरील शेतक-यांना दरमहा 5 हजार रू पेन्शन द्यावे. सत्तेच्या सर्व सोयी मोफत उपभोगून व भ्रष्टाचार करून करोडो रूपये कमवणा-या मंत्री, आमदार, खासदार व वरीष्ठ आयएएस व आयपीएस अधिकारी यांचे पेन्शन बंद करावे. गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर 40 रू भाव द्यावा. महाराष्ट्रातील दुध, भाजीपाला व इतर सर्व शेतकरी उत्पादने एमएसपी च्या यादीत आनून राज्यापुरता एमएसपी चा कायदा लागू करावा. तेलंगणा राज्य सरकार प्रमाणे प्रत्येक शेतक-यास बियाणे व खतासाठी एकरी 10 हजार रु अनुदान द्यावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
