तसेच विधानसभेत आमदार अमीन पटेल, पराग अलवाणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनील राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर आणि छगन भुजबळ यांनी या मुद्द्यावर लक्षवेधी प्रस्ताव मांडला. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जर बीएमसी किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने एखादी इमारत धोकादायक घोषित केली तर पुनर्विकासाची पहिली संधी मालकाला दिली जाईल. जर मालकाने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दिला नाही, तर हा अधिकार भाडेकरूंच्या भाडेकरूंना किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिला जाईल. जर त्यांनीही प्रस्ताव सादर केले नाहीत, तर मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी मंडळ (MBRRB) मुंबईतील जमीन अधिग्रहित करेल आणि पुनर्विकास करेल असे देखील ते यावेळी म्हणाले.
