महाराष्ट्रातील मुंबईमधील उच्च न्यायालय म्हणाले की, बेपत्ता मुले आणि महिलांचा शोध घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना महाराष्ट्र सरकारला अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने मानवी तस्करी रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर सरकारी रेल्वे पोलिसांकडून उत्तर मागितले आहे आणि ते थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडून सूचना मागवल्या.
मुले आणि महिला बेपत्ता होण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. “परंतु त्यांना शोधून त्यांचे संरक्षण करणे आणि आवश्यक असल्यास त्यांना सुरक्षित निवारा देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
