मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा महिलेच्या गोपनीयतेवर, तिच्या मानसिक स्थितीवर आणि शारीरिक स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला आव्हान देत तिन्ही दोषींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यांनीआपल्या याचिकेत पीडितेच्या चारित्र्याबद्दल आणि तिच्या पूर्वीच्या नात्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी असाही दावा केला की ती महिला आधी त्यांच्यापैकी एकाशी रिलेशनशिपमध्ये होती आणि नंतर दुसऱ्या पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिली. तसेच उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळून लावला.
हे प्रकरण नोव्हेंबर २०१४ चा आहे, जेव्हा दोषींनी पीडितेच्या घरात जबरदस्तीने घुसून तिच्या जोडीदारावर हल्ला केला. यानंतर, त्यांनी महिलेला एका निर्जन ठिकाणी नेले आणि तिथे तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. न्यायालयाने हे कृत्य केवळ कायद्याचे उल्लंघन मानले नाही तर ते मानवी प्रतिष्ठेचा आणि महिलेच्या स्वातंत्र्याचा घोर अपमान असल्याचेही म्हटले. खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, जरी एखाद्या महिलेचे पूर्वी एखाद्या पुरुषाशी संबंध असले तरी, तिला कधीही तिची संमती मागे घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि जर तिने 'नाही' म्हटले तर तिचा 'नाही' अंतिम मानला जाईल.