मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जर कोणी वयाच्या १० व्या वर्षी त्याच्या पालकांसह वैध कागदपत्रांसह भारतात आला असेल तर त्याला बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने उपनगरीय जिल्हा उपायुक्तांना एका महिलेच्या नागरिकत्व याचिकेवर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले आहे. हे प्रकरण इला पोपट नावाच्या एका वृद्ध महिलेशी संबंधित आहे. २०२३ मध्ये, इला पोपट यांनी उपनगरीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या डिसेंबर २०१९ च्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्यामध्ये त्यांचे नागरिकत्व नाकारण्यात आले होते. इला पोपटचे वकील सुमेध रुईकर आणि आदित्य चितळे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, इला यांचा जन्म युगांडातील कमुली येथे सप्टेंबर 1955 मध्ये झाला होता. तिचे पालक ब्रिटिश नागरिक होते.इलाच्या पालकांकडे ब्रिटिश पासपोर्ट होते. इला आणि तिची भावंडे फेब्रुवारी १९६६ मध्ये त्यांच्या पालकांसह भारतात आली. त्यावेळी इला १० वर्षांची होती. नंतर, इलाने एका भारतीयाशी लग्न केले.
तसेच कलेक्टर म्हणाले की इला जन्मतःच राज्यविहीन नागरिक होती. याचा अर्थ असा की त्याच्याकडे कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व नव्हते. कलेक्टरने असेही सांगितले की इलाकडे कोणताही पासपोर्ट किंवा व्हिसा नव्हता. पण इलाने तिच्या याचिकेत म्हटले होते की तिचा मार्च २०१९ पर्यंत वैध व्हिसा आहे.
ALSO READ: माथेफिरू प्रियकराने रस्त्यावर प्रेयसीवर चाकूने हल्ला केला
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ३ एप्रिलच्या आदेशात म्हटले आहे की, याचिकाकर्ता बेकायदेशीर स्थलांतरित नाही. ती भारतात आली तेव्हा ती अल्पवयीन होती. ती तिच्या कुटुंबासह वैध कागदपत्रांसह भारतात आली.त्यांचे भारतात राहणे बेकायदेशीर आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की आदर्शपणे, इलाने भारतातील तिचा वास्तव्य नियमित करण्यासाठी पावले उचलायला हवी होती. इलाने काहीही बेकायदेशीर केलेले नाही. तिचे पती आणि मुलांकडे वैध भारतीय पासपोर्ट आहे. इला स्वतः एक ज्येष्ठ नागरिक आहे आणि गेल्या ६० वर्षांपासून भारतात राहत आहे. म्हणून, त्यांना राज्यविहीन करता येणार नाही.उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण २९ एप्रिलपर्यंत तहकूब केले आणि इलाच्या नागरिकत्व अर्जावर तीन आठवड्यात पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले.
