बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला मुंबईच्या आरे कॉलोनीत या पुढे वृक्षतोड करण्यास परवानगी न देण्याचे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वन प्रशासन अर्जावर प्रक्रिया सुरु करू शकते.नंतर न्यायालयाकडून आदेश मागू शकते
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशापूर्वी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने खंडपीठाला सांगितले की, या भागात झाडे तोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख 5 मार्च निश्चित केली असून महाराष्ट्र सरकारला आरेच्या जंगलात आणखी झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे का अशी माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
तर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून मेट्रोरेल्वे प्रकल्पासाठी जंगलातील झाडे तोडल्याचा तक्रारीसह वनवासींना मुंबई उच्च न्यायालय जाण्याची परवानगी देण्यात आली 17 एप्रिल 2023 रोजी 'कारशेड प्रकल्पा'साठी जंगलातील केवळ 84 झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोला फटकारले आणि 10 लाख रुपये दंड भरण्याचे निर्देश दिले.
