सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरे जंगलात विहित मर्यादेपेक्षा जास्त झाडे तोडल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दोन आठवड्यांच्या आत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला दंडाची रक्कम भरावी लागेल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने विहित मर्यादेपेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाणे चुकीचे आहे.
आयआयटी बॉम्बेच्या संचालकांना दिलेल्या सूचना
न्यायालयाने सांगितले की, एमएमआरसीएलला दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत वनसंरक्षकांकडे जमा करावी लागेल जेणेकरुन वनसंरक्षक वनीकरणाचे काम योग्य प्रकारे करत असल्याची खात्री करू शकतील. न्यायालयाने आयआयटी बॉम्बेच्या संचालकांना त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक टीम तयार करून तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आरे जंगलातील 84 झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली.
वृंदा करात यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे
CPI(M) नेत्या वृंदा करात यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. वृंदा करात यांनी याचिकेत अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्या दिल्ली दंगलीप्रकरणी केलेल्या भाषणाबद्दल एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. वृंदा करात यांनी आपल्या याचिकेत भाजप नेत्यांवर द्वेष पसरवल्याचा आरोप केला आहे.
