Nagpur News: नागपूर दंगलीचा आरोपी फहीम खान याचे घर पाडल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे. आयुक्त म्हणाले की, अधिकाऱ्यांना १३ नोव्हेंबर २०२४ च्या आदेशाची माहिती नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन झाले नाही.
मिळालेल्या माहितनुसार महाराष्ट्रातील नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची माफी मागितली आहे. दंगलीचा आरोपी फहीम खान याचे घर पाडल्याच्या प्रकरणात त्यांनी ही माफी मागितली आहे. आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन केले नाही, म्हणून त्यांनी बिनशर्त माफी मागितली आहे. आयुक्त यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांना १३ नोव्हेंबर २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, जातीय हिंसाचाराच्या आरोपींच्या मालमत्ता पाडण्यापूर्वी काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
तसेच नागपूर दंगलमधील आरोपी फहीम खानच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला होता. आरोपीच्या पालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली तोपर्यंत, संजय बाग कॉलनीतील रझा मशिदीजवळ असलेले फहीमचे घर आधीच पाडण्यात आले होते. तसेच २५ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने पुढील पाडकामाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने म्हटले की या कारवाईचा न्यायालयीन आढावा घेतला पाहिजे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, ही विध्वंस मनमानी होती आणि योग्य प्रक्रियेशिवाय दंडात्मक कारवाई करण्यास मनाई करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन करते.
महापालिका आयुक्त यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नागपूर पोलिसांनी दंगलीच्या आरोपींच्या मालमत्तेची माहिती मागितली होती आणि त्यांच्या इमारतींच्या आराखड्याची चौकशी करण्यास सांगितले होते. महाल झोन कार्यालयाने मालमत्तांची तपासणी केली आणि त्यांच्याकडे मंजूर परवानग्या नसल्याचे आढळून आले. झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या आवश्यकतांची माहिती न देता २४ तासांच्या आत तोडफोड करण्यात आली. तसेच ते पुढे म्हणाले की, २१ मार्च रोजी पोलिस आयुक्तांनी आपला मुद्दा पुन्हा मांडला आणि सांगितले की जर दंगलखोरांच्या मालमत्ता बेकायदेशीर असतील तर कायद्यानुसार कारवाई केली पाहिजे. त्यानुसार, महाल झोनच्या सहाय्यक आयुक्तांनी मालमत्तांची तपासणी केली आणि त्यांना आढळले की दोन्ही याचिकाकर्त्यांची घरे मंजूर आराखड्याशिवाय बांधण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
