Mumbai News : महाराष्ट्रातील मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. महिलांच्या पुनरुत्पादन स्वातंत्र्य, शारीरिक स्वायत्तता आणि निवडीच्या अधिकाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेला २६ आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करता येईल. गर्भातील विकृतींच्या कारणावरून महिलेने गर्भधारणा रद्द करण्याची परवानगी मागितली होती. यावर, न्यायालयाने आपल्या निर्णयात मुलाला जन्म देण्याच्या अधिकारावर एक महत्त्वाची टिप्पणी केली. ३२ वर्षीय गर्भवती महिलेच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने मुलाला जन्म देण्याच्या अधिकारावर एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहित डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने महिलेला तिच्या पसंतीच्या खाजगी रुग्णालयात गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, रुग्णालयाला एक शपथपत्र दाखल करावे लागेल आणि न्यायालयाला कळवावे लागेल की रुग्णालयाकडे वैद्यकीय गर्भपात (MTP) कायद्याअंतर्गत सर्व आवश्यकता पूर्ण करण्याची व्यवस्था आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात महिलांच्या पुनरुत्पादन स्वातंत्र्य, शारीरिक स्वायत्तता आणि निवडीच्या अधिकारावर विशेष भर दिला आहे.
