गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सांगितले की, मुंबईतील गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात लवकरच एक बैठक होईल.
तथापि, हा प्रकल्प २०१८ पर्यंत पूर्ण झाला नाही. प्रतिसादात, सरकारने पुढाकार घेतला आणि म्हाडामार्फत हा प्रकल्प ताब्यात घेतला. स्थानिक रहिवाशांना त्यांचे हक्काचे घरे देण्यासाठी म्हाडाने ₹४९० कोटी खर्च केले आहे. या प्रकल्पाला २ एप्रिल २०२५ रोजी भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाले.
