बळीराजाची मोफत वीज योजना सर्वांसाठी नाही,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा खुलासा केला

महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने'बाबत मोठी स्पष्टता समोर आली आहे. या योजनेचे लाभार्थी आणि त्यामागील अटींबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः मोठा खुलासा केला आहे.

ही योजना कोणत्याही मर्यादेशिवाय सर्व कृषी ग्राहकांना लागू नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारने यासाठी काही 'अटी आणि शर्ती' निश्चित केल्या आहेत, जेणेकरून योजनेचे फायदे फक्त लक्ष्यित आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील.

मुख्यमंत्र्यांनी चालू विधानसभेच्या अधिवेशनात स्पष्ट केले की या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्राथमिक उद्देश लहान आणि मध्यम आकाराच्या शेतकऱ्यांवरील वीज बिलांचा भार कमी करणे आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त आर्थिक दबाव टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्रासाठी अनुदानाची रचना तयार करण्यात आली आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. या खुलाशामुळे योजनेबाबत शेतकऱ्यांमधील कोणताही गोंधळ दूर होण्याची शक्यता आहे

The ‘Mukhyamantri Baliraja Mofat Veej Yojana’ will benefit only consumers using electricity up to 7.5 HP.

‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने’चा लाभ फक्त 7.5 एच.पी. पर्यंत वीज वापरणार्‍या ग्राहकांनाच मिळेल.

(विधानसभा, मुंबई | दि. 10 मार्च 2026)#Maharashtra #Mumbai… pic.twitter.com/nCCHabsF7v

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 10, 2026

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे पंपाची क्षमता. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की ही योजना फक्त 7.5 अश्वशक्ती (एचपी) पर्यंत क्षमतेचे विद्युत पंप वापरणाऱ्या कृषी ग्राहकांसाठी आहे. जास्त क्षमतेचे पंप असलेल्या शेतकऱ्यांना या मोफत वीज योजनेच्या व्याप्तीतून वगळण्यात आले आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की 7.5 अश्वशक्ती पर्यंत पंप वापरणारे बहुतेक शेतकरी लहान आणि सीमांत श्रेणीत येतात, ज्यांना खरोखर सरकारी मदतीची आवश्यकता आहे.

या योजनेअंतर्गत मोफत वीज मिळविण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची अट म्हणजे शेतकऱ्यांनी त्यांचे मागील थकीत बिल भरण्याबाबत गंभीर असणे आवश्यक आहे. सरकारने बिल माफीचे संकेत दिले असले तरी, भविष्यात मोफत वीज उपलब्ध राहावी यासाठी नियमित वीज वापरावर लक्ष ठेवले जाईल. विजेचा अतिरेकी किंवा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते असे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कृषी पंपांची अधिकृत नोंदणी आणि आधार लिंकिंग सुनिश्चित करावे जेणेकरून अनुदानाचे व्यवस्थापन डीबीटीद्वारे पारदर्शकपणे करता येईल.

देवेंद्र फडणवीस यांनी असेही अधोरेखित केले की सरकार पारंपारिक ग्रिड पॉवरवरून हळूहळू सौर ऊर्जेकडे कृषी क्षेत्र वळवण्याची योजना आखत आहे. बळीराजा मोफत वीज योजना ही या दीर्घकालीन उद्दिष्टाचा एक भाग आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, 7.5 एचपी पर्यंतच्या पंपांना सौर ऊर्जेशी जोडल्याने सरकार वीज कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यापासून वाचेल आणि शेतकऱ्यांना दिवसाही मोफत वीज मिळू शकेल. सरकारने या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

Edited By - Priya Dixit