बलात्कार पीडित मुलीला दत्तक घेतल्यानंतर डीएनए चाचणी करणे योग्य नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे मुलाच्या हिताचे नाही. न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांच्या एकल खंडपीठाने 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून गर्भधारणा केल्याप्रकरणी आरोपीला जामीन मंजूर करताना ही टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी अल्पवयीन मुलीवर बलात्कारानंतर जन्मलेल्या मुलाची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला होता, कारण या प्रकरणात मुलाच्या वडिलांची ओळख अप्रासंगिक आहे. बलात्काराच्या आरोपींनी याचिकेत मुलाच्या डीएनएची तपासणी करण्याची मागणी केली होती.
अल्पवयीन पीडितेने मूल दत्तक घेण्यासाठी संस्थेला दिले
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खटल्यात अल्पवयीन मुलीने मुलाला जन्मानंतर दत्तक घेण्यासाठी एका संस्थेला दिले होते. खंडपीठाने पोलिसांना विचारले की मुलाची डीएनए चाचणी झाली का? पोलिसांनी सांगितले की, संस्था दत्तक पालकांची ओळख उघड करत नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले, मूल दत्तक घेतले आहे, हे लक्षात ठेवणे योग्य आहे. मुलाचे डीएनए करवून घेणे त्याच्या भविष्याच्या हिताचे नाही.
'आरोपींचा युक्तिवाद योग्य मानता येणार नाही'
पीडितेचे संमतीने संबंध असल्याचा आरोपीचा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. मात्र, आरोपी 2020 पासून तुरुंगात आहे, त्यामुळे जामीन मिळू शकतो. आरोपपत्र दाखल झाले आहे, परंतु विशेष न्यायालयाने अद्याप आरोप निश्चित केलेले नाहीत. खंडपीठाने सांगितले की, सध्या सुनावणी पूर्ण होण्याची फारच कमी शक्यता आहे. आरोपी सुमारे तीन वर्षांपासून तुरुंगात असून, त्याला आता तुरुंगात ठेवण्याची गरज नाही.
हे प्रकरण आहे
आरोपीला 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. पीडितेसोबतचे संबंध सहमतीने होते, असा दावा त्याने जामीन अर्जात केला आहे. हा प्रकार पीडितेला समजला. त्याने अल्पवयीन पीडितेसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप पोलिस एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. यामुळे ती गर्भवती राहिली.
