प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या गणेश मूर्तींचे समुद्र आणि नैसर्गिक जलमार्गांमध्ये विसर्जन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे बंदी घातली होती, कारण ते नैसर्गिक जलसंपत्ती आणि पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे. तथापि, राज्य सरकारने यावर्षी कृत्रिम तलावांमध्ये उंच आणि मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे कठीण होईल असा युक्तिवाद केल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने गुरुवारी समुद्र आणि नैसर्गिक जलमार्गांमध्ये फक्त सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिली.
तसेच, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही स्पष्ट केले आहे की अशी परवानगी फक्त यावर्षीच्या गणेशोत्सवासाठी तसेच इतर सणांसाठी आणि पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला म्हणजेच मार्च 2026 पर्यंत होणाऱ्या माघी गणेशोत्सवासाठी दिली जात आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. राज्यभरातील सर्व नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याचे काटेकोरपणे पालन करावे. यासाठी आवश्यक कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सहा फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित केल्या पाहिजेत याची खात्री करावी. राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्देश द्यावेत, असेही खंडपीठाने आदेश दिले.
