कोर्ट काय म्हणाले?-
अशा संकुचित अर्थाने अविवाहित महिलांविरुद्ध कायदेशीर तरतूद भेदभाव करणारी ठरेल आणि त्यामुळे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एका महिलेने नायालयाकडून तिला नको असलेली गर्भधारणा पडण्याची अनुमती मागितली होती. या महिलेचे म्हणणे होते की, खासगी कारण आणि आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने ती या मुलाला जन्म देऊ शकत नाही. याकरिता तिला ही गर्भधारणा नको आहे.
काय आहे नियम?
'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा' नियमावलीचे नियम 3-बी च्या अंतर्गत केवळ काही श्रेणींच्या महिलांना 24 आठवड्यांची गर्भधारणा पाडण्याची परवानगी आहे. ज्यामध्ये लैंगिक शोषण पीडित, अल्पवयीन, विधवा किंवा घटस्फोटित, शारीरिक किंवा मानसिकरीत्या अपंग महिला सहभागी आहे.
महिला आपल्या याचिकेत काय म्हणाली आहे?
महिला तिच्या याचिकेत म्हणाली होती की, तिने संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले होते, त्यामुळे ती गर्भवती झाली. पण मुलाच्या संगोपनासाठी तिच्याकडे पैसे नाहीत. सप्टेंबर 2024 मध्ये, महिला 21 आठवड्यांची गरोदर होती आणि सरकारी जेजे रुग्णालयाने तिला गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्याचा सल्ला दिला होता.
