अभिजात भाषांचे संवर्धन करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणं. या भाषांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठामध्ये अध्यासनांची स्थापना करणं. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणं ज्याने ग्रंथालयांना पाठबळ मिळतं. महाराष्ट्रातील सर्व 12,000 ग्रंथालयांना सशक्त करता येईल. मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत मिळेल. अभिजात भाषेतील दोन अभ्यासकांना दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिला जातो. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटल होतं की मराठीला आणि अन्य भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे नोकरीच्या संधीत वाढ होतील. विशेषत: सांस्कृतिक आणि संशोधन क्षेत्रात अनेक संधी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर संवर्धन, माहिती गोळा करणं, या भाषांमधील पुरातन साहित्याचं डिजिटायझेशन यामुळे भाषांतर, नोंद, विविध साहित्याचं प्रकाशन तसंच डिजिटल माध्यमात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील.