शिवसेनेचे इतके अवमुल्यन यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. आपल्या 'मालकी'च्या मुंबईत आपल्याला लोकांकडून आणि पोलिसांकडूनही इतका विरोध होईल, याची कल्पनाही शिवसेनेने केली नव्हती. राहूल गांधींना निषेधाचे झेंडे दाखविण्याच्या आंदोलनातच शिवसेनेचे मुंबईवरचे वर्चस्व ढळल्याचे दिसले होतेच, आता तर माय नेम इज खानच्या निमित्ताने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे, शिवसेनेसाठी 'मुंबई आता पहिली उरली नाही.'
स्थापना मुंबईत झाल्याने या शहरावर (दहशतीच्या जोरावर का होईना) आपले वर्चस्व राखणे ही कायमच शिवसेनेची गरज होती. त्यामुळे यापूर्वी कोणतेही आंदोलन असो वा बंद तो शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा इतिहास आहे. सरकारही शिवसेनेला आळा घालण्यात अपयशी ठरल्याचेच हा इतिहास सांगतो. मुंबईत फक्त बाळासाहेबांचाच आवाज चालायचा. सचिवालयाखेरीज दादरच्या शिवसेनाभवनातही एक सत्ताकेंद्र होते. पण या सत्ताकेंद्राचे एकेक चिरे ढासळत गेले नि त्याचे महत्त्वही कमी कमी होत चालले.
गेल्या काही दिवसांपासून विशेषतः मनसेचा उदय झाल्यापासून हे प्रकर्षाने जाणवते आहेचत. त्यातही मुंबईत तर पाय गाळात रूतत आहेत. विधानसभा निवडणुकीतच ते दिसून आले. त्यानंतरही वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनांमधून मर्यादा दिसू लागल्या होत्या. राहूल गांधींविरोधातील आंदोलनात त्या स्पष्टपणे दिसल्या. 'माय नेम इज खान'च्या निमित्ताने सलग दुसरे फसलेले आंदोलन शिवसेनेच्या नावावर नोंदले गेले.
आत्मविश्वासासाठी गरजेचे असलेले हे शिवसेनेचे महत्त्वाकांक्षी आंदोलन का अपयशी ठरले असावे?
१. शाहरूख खानविरोधात आंदोलन का करायचे हे शिवसेनेचे नेतृत्व शिवसैनिकांना पटवून देऊच शकले नाहीत. मुळात शाहरूखला 'देशद्रोही' ठरवता येईल, असे काहीही त्याच्या बोलण्यात नव्हते. त्यामुळे त्याच्याविरोधात आंदोलन करण्यासाठीचा वैध मुद्दा शिवसेनेकडे नव्हताच. म्हणूनच पाकिस्तानी खेळाडूंबाबत नुसती सहानुभूती दर्शविणार्‍या शाहरूखविरोधात आंदोलन आणि पाकिस्तानी कलावंतांसोबत कार्यक्रम करणार्‍या अमिताभ बच्चनविरोधात काहीच नाही? या राज ठाकरेंच्या प्रश्नाला सेनेकडे उत्तर नव्हते.
२. सामान्य मराठी माणसालाही 'साहेबांची' ही भूमिका पटली नाही. काल सचिन तेंडुलकर, मग मुकेश अंबानी, उद्या आणखी कोण तर परवा आणखी कोण? या सगळ्याला मराठी माणूस कंटाळला आहे. उगाचच मारामारी करण्यात आणि मार खाऊन घेण्यात त्याला रस नाही. म्हणूनच चित्रपटाला विरोध करण्यापेक्षा तो पाहून येणे त्याला जास्त योग्य वाटले.
३. शाहरूखने केलेल्या वक्तव्याबद्दल देशाच्या उर्वरित भागातून विरोध झाला नाही, हेही ठळकपणे पुढे आले. तसे असते तर पूर्ण देशातून त्याला विरोध नक्की झाला असता. त्यामुळे देशप्रेमी नि देशद्रोही ठरविण्याचा मक्ता फक्त शिवसेनेने आपल्या हाती घेतला की काय अशी नकारात्मक भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली. शाहरूखने पत्रकार परिषदांतूनही आपली भूमिका अतिशय संयत आणि समजूतदारपणे मांडली. त्यामुळे वातावरण त्याच्या बाजूने होण्यास मदत झाली. शिवसैनिकांनी आधी केलेल्या हिंसाचारी प्रकारांमुळे जनमत त्यांच्याविरोधात गेले.
४. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शिवसेनेविरोधात ठाम भूमिका घेतली होती. या प्रकरणात तर त्यांनी स्वतः लक्ष घातले होते. राहूल गांधींचा दौरा त्यांनीच यशस्वी करून दाखवला होता. त्यात राहूल यांचे कर्तृत्व जास्त असले तरी यावेळी आपल्यावरची जबाबदारी ओळखून संपूर्ण पोलिस यंत्रणेला काहीही करून हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले होते. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी असहकार्याची भूमिका घेतलेली असतानाही चव्हाणांनी पूर्ण पोलिस यंत्रणा आपल्या हातात घेऊन ती राबवली नि पहिल्यांदाच शिवसेनेला ठोस उत्तर मुंबईत मिळाले.
५. मुंबईचे पोलिस आयुक्त डी. शिवानंदन यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या सुरात सूर मिळवून हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा चंग बांधला होता. त्यांनीच मल्टिप्लेक्सचालकांच्या मनात विश्वास निर्माण केला. प्रचंड बंदोबस्त लावला. पोलिस कमी पडले तर बाहेरून पोलिस आणण्याची व्यवस्था केली. काहीही करून शिवसेनेचा विरोध मोडायचा हे ठरविले होतेच.
६. शिवसेनेला पोलिसांच्या दंडुकेशाहीचा हिसका बर्‍याच वर्षांनंतर तोही इतक्या जोरात बसला. पोलिसांनी जवळपास दोन हजाराहून अधिक आंदोलक शिवसैनिकांच्या मुसक्या आधीच बांधल्या होत्या. प्रत्येक टॉकीजबाहेर आणि आतही चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेबरोबरच तपासणीही तितक्याच काटेकोरपणे होत होती. संशयितांना बाहेरच रोखले जात होते. त्यामुळे आत जाऊन गोंधळ घालणार्‍यांना तसे करता आले नाही.
७. प्रत्यक्ष आंदोलनावेळी पोलिसंनी अनेक शिवसैनिकांना ताब्यात घेतले. ही संख्याही फारशी नव्हती. ते पहाता मुंबईचे आंदोलक शिवसैनिक मुंबईत जेमतेम तीन ते चार हजारच होते, अशी सेनेची 'खरी' प्रतिमा दर्शविणारा संदेश गेला. याचा अर्थ सेनेचा जनाधार सुटतो हेही या अटकेने दाखवून दिले. तसे नसते तर प्रत्यक्ष शिवसेनाप्रमुखांचा आदेश असताना शिवसैनिकांच्या फौजाच्या फौजा रस्त्यावर दिसायला पाहिजे होत्या. पण तसे झाले नाही. राहूल गांधींच्या आंदोलनानंतर पुन्हा एकदा शिवसैनिकांचा 'कोरम' भरलेला दिसला नाही.
८. शिवसेनेचा खरा आधार शिवसैनिक हे होते. पण या शिवसैनिकांचे वय ३५-४० शीच्या पलीकडचे होते. आंदोलनासाठी तरूण मनगटे हवी असतात. ही मनगटे केव्हाच सेनेकडून मनसेकडे गेली आहेत. त्यामुळेच मुंबईत आपला शब्द चालतो हे दर्शविणे शिवसेनेला शक्य झाले नाही. राज ठाकरे यांना अटक झाली त्यावेळी मुंबईत मनसैनिकांनी आपली 'ताकद' दाखवून दिली होती. तशी ताकद सेनेकडे राहिली नव्हतीच, त्यामुळे ती दिसलीही नाही.
९. शिवसेनेच्या राहूल गांधींविरोधातील आंदोलनात नेते अजिबात उतरलेले दिसले नव्हते. या आंदोलनात नेते उतरूनही यश लाभले नाही. चार-दोन नेत्यांना अटक झाली. पण त्यातून साध्य काहीच झाले नाही. मुंबईच्या परळ, लालबाग या भागात शिवसेनेचा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. पण तिथेही हा चित्रपट रिलीज करण्याची हिंमत मल्टिप्लेक्स चालकांनी दाखवली. शिवसेनेचा मुंबईत प्रभाव कमी झाला हे दर्शविण्यासाठी पुरेसे होते.
१०. शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत, हे या आंदोलनातून जाणवलेच नाहीत. पूर्ण आंदोलनाची भूमिका सामनाच्या बातम्या नि अग्रलेखातून जणू 'संजय राऊत' ठरवताहेत असेच वाटत होते. माध्यमांपुढे तेच झळकत होते. त्यामुळे हे आंदोलन त्यांचा वैयक्तिक शाहरूखबद्दलचा सूड आहे की काय असेही वाटत होते. उद्धव ठाकरेंनी 'जाता जाता' काही वक्तव्ये केली. पण सामान्य शिवसैनिकांना त्यातून घेण्यासारखे काहीच नव्हते. त्यामुळे या आंदोलनाचा नेता कोण असा प्रश्न निर्माण झाला होता. थोडक्यात आंदोलन 'निर्नायकी' होते.
