महाराष्ट्रात टोल घेणं का थांबत नाही? टोल बंद करणं खरंच शक्य आहे का?

दीपाली जगताप

Why does not stop taking toll in Maharashtra  “टोल हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा स्कॅम असून याची चौकशी झाली पाहिजे आणि यासाठी मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटणार आहे,” असं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.

इतकंच नाही तर त्यांनी सरकारला थेट “...तर टोल नाके जाळू,” असा इशारा दिला आहे.

राज ठाकरे यांनी म्हटलं, “उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर चारचाकी वाहनांना राज्यात टोल नाहीय तर आमची माणसं प्रत्येक टोलनाक्यावर उभे राहतील आणि चारचाकी वाहने, तीन चाकी वाहनांना टोल लावू दिला जाणार नाही. याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला तर हे टोलनाके आम्ही जाळून टाकू. पुढे सरकारला काय करायचं ते त्यांनी करावं.”

खरं तर टोल या मुद्यावरून राजकीय पक्ष आक्रमक होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मनसेने यापूर्वीही टोल नाके बंद करण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडलं होतं. तर शिवसेना-भाजप युतीने टोलमुक्त महाराष्ट्र करू असं आश्वासन दिलं होतं.

तत्कालीन आघाडीच्या नेत्यांनीही टोलमुक्तीचे नारे दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात राज्य टोलमुक्त झालेलं नाही. यामुळे टोल बंद करणं खरंच सरकारसाठी शक्य आहे का? की या विषयाचा वापर केवळ राजकारणासाठी केला जातो? असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

‘टोल वसुली का थांबत नाही?’

मुंबईतील पाच प्रवेशद्वारांवरील टोल दर वाढवल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी याला विरोध केला आणि यावरून पुन्हा एकदा टोलविरोधी आंदोलन सुरू झालं. यात मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली असून सरकारला तीव्र इशारा दिला आहे.

हाच प्रश्न आता टोल विषयक अभ्यासक आणि या विषयावर काम करणाऱ्या संघटना उपस्थित करत आहेत. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष आणि टोल विषयक अभ्यासक विवेक वेलणकर यांनी राज्यातील सर्व टोलचे कॅपिटल आऊटले जाहीर करा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना विवेक वेलणकर म्हणाले, “टोल थांबवण्याची तरतूद टोल आकारण्याच्या कायद्यातच आहे. झालेला खर्च, त्यावरील व्याज, देखभालीचा खर्च आणि वसुलीसाठी लागणारा खर्च याची बेरीज म्हणजे कॅपिटल आऊटले. ही रक्कम वसूल झाल्यानंतर टोल वसुली बंद झाली पाहिजे असं कायद्यात म्हटलंय. पण संपूर्ण देशात आतापर्यंत कुठल्याही टोलचं किंवा प्रकल्पाचं कॅपिटल आऊटले जाहीर करण्यात आलेलं नाही.”

टोल आकारण्याबाबत कोणालाही आक्षेप नाही परंतु यात पारदर्शकता नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे.

“टोल वसूल केला जातो. मग रस्ते बांधणी, रस्ते दुरुस्तीसाठी सेझ आकारतात. ही दुप्पट कर आकारणी झाली. या सगळ्यातून कोट्यवधी रुपये कमवले जातात त्याचं पुढे काय होतं, किती पैसा वसूल होतो, कुठे वापरला जातो? याचा काहीच हिशेब दिला जात नाही हा आमचा आक्षेप आहे. गेल्या काही वर्षांत वाहनांची संख्या खूप वाढली आहे. मग वाहनांची संख्या वाढल्यानंतर टोल अधिक वसूल होत असल्याने टोल कमी व्हायला हवा तो का झाला नाही? याउलट टोलचे दर वाढवले जातात,” असंही वेलणकर म्हणाले.

गेल्या 20 वर्षात टोल वसुली किती झाली? किती कर्ज वसूल झालं? देखभालीवर किती खर्च झाला? ही आकडेवारी का जाहीर केली जात नाही? टोल देत आहोत म्हणून रस्ते चांगले केले आहेत असं आहे का? असेही प्रश्न ते उपस्थित करतात.

मुंबईच्या टोलनाक्यांबाबत बोलायचं झालं तर एमएसआरडीसीने (महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ) खासगी कंपनीसोबत टोल आकारण्यासाठी करार केलेला आहे. दर तीन वर्षांनी टोलचे दर यानुसार वाढवले जातात.

हा करार एमएसआरडीसीने 2027 पर्यंत केलेला आहे असं टोलसंदर्भातील याचिकाकर्ते श्रीनीवास घाणेकर सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “कायद्याने सर्व रक्कम वसुल झाल्यानंतर टोल थांबवला गेला पाहिजे पण असं कधीच होत नाही. याउलट सरकार कंत्राटदारासोबत काही वर्षांसाठीचे करार करतं. मग करार पूर्ण होईपर्यंत टोल सुरू राहतो.”

ते पुढे सांगतात, “मुंबईमध्ये चालणाऱ्या प्रत्येक वाहनाकडून टोल घेतला जात नाही. परंतु प्रत्येक वाहनाकडून पेट्रोलसाठी 1 टक्के आणि डिझेलसाठी 3 टक्के सेझ लागू करण्यात आला आहे. ही रक्कम राज्य सरकारला जाते. आता मुंबई प्रवेशद्वारावर आकारण्यात येणाऱ्या टोलसाठी एमएसआरडीसीने (महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ) टोल आकारण्यासाठी खासगी कंपनीसोबत 2017 पर्यंतचा करार केलेला आहे.”

“टोल सरसकट बंद करा असं माझं मत नाही. टोल आकारला पाहिजे पण तो थेट राज्य सरकारला मिळावा. खासगी कंपन्यांना महसूल मिळू नये. पैसे नाहीत म्हणून खासगीकरणाद्वारे रस्ते बांधतात. त्यातला महसूल खासगी कंपनीला दिल्याने पुन्हा टोल वसूल केला जातो. तो ही खासगी कंपनीला मिळतो. पुन्हा रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पैसे घेणार,”

टोल कशाच्या आधारावर घेतला जातो?

महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल टॅक्स अक्ट सेक्शन 20 नुसार, महाराष्ट्र शासनाला टोल वसुलीचा अधिकार मिळतो. यात म्हटलंय की, कॅपिटल आऊटलेची रक्कम पूर्णपणे वसूल झाल्यावर टोल वसुली थांबवावी, असं टोलसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते श्रीनीवास घाणेकर सांगतात.

या कायद्याअंतर्गत राज्यातील सर्व टोल नाके येतात असंही ते सांगतात. यात मुंबई वांद्रे-वरळी सी लिंक, मुंबईतले पाच एन्ट्री पॉईंटचे टोल नाके म्हणजेच लालबहादूर शास्त्री मार्ग टोल नाका, आनंदनगर, वाशी, दहीसर, ऐरोली. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे, पुणे ते कोल्हापूर महामार्ग,समृद्धी महामार्ग, इत्यादी.

आता भांडवली खर्च म्हणजे याअंतर्गत नेमक्या कोणत्या बाबी समाविष्ट आहेत. तर भांडवली खर्च या संज्ञेमध्ये अत्यावश्यक खर्च किंवा सुधारणा, मजबूत करणे, बळकट करणे, रुंद करणे, संरचनात्मक दुरुस्ती, यांसारखी निकटतम कामे, देखभाल, व्यवस्थापन, चालन अशा विविध बाबी आणि व्याज यावर राज्य शासन निश्चित करेल अशा दराने खर्चाची पूर्ण वसुली होईपर्यंत व्याज याचा समावेश होतो.

महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 नुसार, नदी किंवा खाडी किंवा रस्ता किंवा रेल्वेमार्ग यावर किंवा त्याच्याखाली पूल, बोगदा किंवा रस्ता याच्या सुविधा अधिक वाढवणारे बांधकाम म्हणून त्या पुलावर किंवा बोगद्यावर अतिरिक्त पूल बांधण्यात येत असेल तर असा पूल किंवा बोगदा तेथील पोचमार्गांसह यांचे जाळे पथकर आकारण्याच्या प्रयोजनासाठी एकत्र एन्टीटी असल्याचे मानण्यात येईल.

पोटकलम (1ब) खंड (ब) तरतुदी विचारात घेऊन असा ज्यादा पूल किंवा बोगदा आणि त्याचे पोचमार्ग यांचा भांडवली खर्च आणि पथकर गोळा करण्याचा खर्च यापेक्षा अधिक पथकर वसूल करण्यात येणार नाही.

दरम्यान, 1 (ई) राज्य शासेन, शासकीय राजपत्रातील सूचनेद्वारे लोकहितासाठी कोणतेही वाहन किंवा वाहनाच्या वर्गाला या कलमान्वये पथकरात सूट देण्यात येईल.

‘टोल बंद केला तर मोठे प्रकल्पच होणार नाहीत’

टोलबाबत उपस्थित करण्यात येत असलेल्या प्रश्नांबाबत आम्ही एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनाही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्याकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

आम्ही यासंदर्भात महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, “टोल बंद करा ही मागणी राजकीय आहे. कारण प्रत्यक्षात सरसकट टोल बंद केले तर मोठे प्रकल्पच होऊ शकणार नाहीत. एमएसआरडीसीने समजा उड्डाणपूल बांधण्यासाठी किंवा एक्सप्रेस वे बांधण्यासाठी कर्ज काढलं, या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी हा टोल आकारला जातो.

राष्ट्रीय महामार्गावरही सगळीकडे टोल आहे. प्रचंड प्रमाणात भांडवली खर्च लागतो. एवढे पैसे शासनाकडे असणार नाहीत म्हणून टोल आकारला जातो किंवा टोलमधून हे पैसे वसूल केले जातात.”

“यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे समजा टोल आकारला नाही. याऐवजी टॅक्स आकारला तर तो सरसकट सगळ्यांना द्यावा लागेल, टोल हा केवळ त्या मार्गाच्या वापरकर्त्यांकडूनच वसूल केला जातो. या सुविधेचा वापर करणाऱ्यांनीच त्याचे पैसे दिले पाहीजे. ही दोन तत्त्व टोलमध्ये आहेत असं मला वाटतं,” असं ते सांगतात.

ते पुढे सांगतात, “आपण टोल बंद केला तर मला वाटतं मोठे प्रकल्प होणार नाहीत. हा केवळ राजकीय भाग आहे. हे राजकीय नेत्यांनाही कळतं. उड्डाणपूलाचा खर्च वसूल करण्यासाठी चाललं आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरती टोल आहे. खर्च वसूल झाल्यानंतर देखभालीसाठी टोल आकारला जातो. कमी खर्चाने आकारला जातो पण आकारला जातो. शिवाय, तुम्ही हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवं की बांधकामासाठी जेवढा खर्च होतो तेवढाच वसुलीदरम्यान राहत नाहीत. त्याचं व्याज असतो, इतर खर्चाची रक्कम वाढत जाते. समजा तुम्ही 50 लाखाचं घर घेतलं तर बँकेच्या कर्जाची परतफेड करताना केवळ 50 लाख रुपये तुम्ही देत नाही, व्याजाने रक्कम दुप्पट, तिप्पट होते. प्रकल्पांचंही असंच आहे.”

राज्य सरकार मोठमोठ्या प्रकल्पांचा खर्च स्वत: करू शकत नाही, त्यासाठी लागणारं भांडवलं किंवा खर्च हे खूप जास्त असल्याने टोल आकारणी थांबली तर प्रकल्प रखडला जाऊ शकतो अशीही शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. परंतु हे करत असताना यात पारदर्शकता हवी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, असंही ते म्हणाले.

“प्रकल्पाचा खर्च, पुन्हा तो वसूल करत असताना किती रक्कम जमा झाली किंवा नेमकं काय सुरू आहे याची माहिती हवी किंवा याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. यात पारदर्शकता असायला हवी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. किती खर्च झाला, पैसे किती वसूल झाले याबाबत प्रश्न विचारले पाहिजेत. पण सरसकट टोल बंद करा अशी भूमिका आपण घेतली तर मोठे प्रकल्प होऊ शकणार नाहीत,” असं त्यांचं मत आहे.

किती टोल बंद झाले?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या ‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’ या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले होते, “आम्ही जी घोषणा केली होती (टोलमुक्त महाराष्ट्र) त्यानुसार राज्यातील सर्व टोलवर चारचाकी किंवा छोट्या गाड्या आहेत त्यांना आम्ही मुक्ती दिलेली आहे. केवळ कमर्शीयल गाड्यांनाच आम्ही टोल आकारत आहोत. त्याचे पैसे राज्य सरकार देत असतं.”

या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून याबाबत स्पष्टीकरणही देण्यात आले. यात कधी आणि कुठे पथकर वसुली बंद केली गेली याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

या माहितीनुसार, 31 मे 2015 रोजी मध्यरात्री 12 पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील 38 पथकर स्थानकांपैकी 11 पथकर स्थानकांवरील व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 53 पैकी 1 पथकर स्थानकावरील अशा एकूण 12 पथकर नाक्यांवरील पथकर वसुली बंद करण्यात आली.

तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उर्वरित 27 पथकर स्थानके तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 26 पथकर स्थानकावरील अशा एकूण 53 पथकर स्थानकांवरील कार, जीप व एसटी महामंडळाच्या बसेस अशा वाहनांना 31 मे 2015 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपासून पथकरातून सूट देण्यात आली आहे.

यासंदर्भात नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय सुद्धा 2017 मध्ये घेण्यात आला होता आणि त्याचा जीआर सुद्धा 31 ऑगस्ट 2017 रोजी जारी करण्यात आला असल्याची माहिती फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेली आहे.