जगभरातील बँका तोट्यात का जात आहेत? आपल्यावर त्याचा काय परिणाम होणार?
बुधवार, 22 मार्च 2023 (16:15 IST)
जगातील सर्वांत मोठ्या आर्थिक संस्था सध्या अडचणीत आलेल्या पाहायला मिळतात.
जेव्हा छोट्या बँका अडचणीत असतात, तेव्हा त्यांना वाचवण्यासाठी त्या त्या देशांच्या केंद्रीय बँका समोर येतात. पण सध्याच्या परिस्थितीत या बँकाच कोंडीत सापडताना दिसत आहेत. जगभरातील स्टॉक मार्केटही अस्थिर आहेत.
याआधीही हे सगळं ऐकल्या-पाहिल्यासारखं वाटतंय का?
आताच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये अनेकांच्या मनात हा विचार येत आहे की, 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटासारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवत आहे का?
अमेरिका आणि युरोपमधील राजकीय नेते आणि केंद्रीय बँका मात्र आपली आर्थिक व्यवस्था मजबूत आणि स्थिर असल्याचा विश्वास व्यक्त करत आहेत.
पण जगभरातील गुंतवणूकदारांमधली भीती आणि चिंता स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यामुळे जगातील स्टॉक मार्केटमध्ये आणि विशेष करून बँकिंग क्षेत्रातल्या शेअर्समध्ये चढ-उतार दिसून येत आहेत.
त्यामुळेच ही परिस्थिती किती गंभीर आहे आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
बँकांसोबत नेमकं काय सुरू आहे?
स्वित्झर्लंडमध्ये सरकारच्या सहकार्याने इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग कंपनी ‘यूबीएस’ने रविवारी (19 मार्च) क्रेडिट स्विसची जबाबदारी घेतली. या दोन बँकिंग कॉर्पोरेशन्स आहेत, ज्या जगभरात गुंतवणूक करतात.
स्विस बँकिंग हे त्यांच्या आर्थिक मजबुतीसाठीच ओळखलं जातं. त्यामुळेच क्रेडिट स्विसच्या यूबीएससोबत विलिनीकरणामुळे युरोपियन देशांना आश्चर्यचकित केलं.
याआधी सिलिकॉन व्हॅली बँक (एसव्हीबी) आणि कोअर सिग्नेचर बँक या दोन बँका बुडाल्यानंतर जागतिक पातळीवर भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या दोन्ही अमेरिकन बँका खासकरून टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करतात.
2008 नंतर अमेरिकेमध्ये या दोन बँका बुडणं ही बँकिंग क्षेत्रामधली सर्वांत मोठी विफलता आहे. मात्र, आकारमानाचा विचार करता या दोन्ही बँका क्रेडिट स्विसच्या जवळपासही नाहीयेत. क्रेडिट स्विस ही जगातील 30 सर्वांत मोठ्या बँकांपैकी एक आहे.
अर्थात, या दोन बँकांखेरीज दुसरी कोणतीही वित्तीय संस्था बुडीत निघाली नाहीये. मात्र देशोदेशींच्या केंद्रीय बँकांमध्ये धोक्याची घंटा वाजायला लागली आहे. त्यामुळेच आर्थिक देवाणघेवाण नीट राहावी म्हणून अतिरिक्त वित्तीय तरलता (लिक्विडिटी) उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन उपाययोजनांची घोषणाही करण्यात आली.
गेल्या 23 वर्षांत केवळ दोनच वेळा असं करण्यात आलंय. पहिल्यांदा जेव्हा 2008 चं आर्थिक संकट होतं तेव्हा आणि मग कोव्हिड-19 च्या सुरूवातीला.
याचा उद्देश हा लोकांमध्ये बँका ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी सक्षम आहेत तसंच ज्यांना बँकेतून आपली रक्कम काढून घ्यायची आहे, त्यांना ती मिळू शकते हा विश्वास निर्माण करणं असतो.
क्रेडिट स्विसबद्दल बोलायचं तर त्यांच्या समस्या खूप आधीपासूनच सुरू आहेत. त्यामध्ये रिस्क मॅनेजमेंटमधील चुकांपासून मनी लॉन्ड्रिंगसारखे स्कँडल आहेत. गेल्या वर्षी या बँकेला जो तोटा झाला, त्यामुळे आधीच्या नफ्यावर पाणीच फिरलं.
मात्र गेला आठवडा हा खूपच महत्त्वाचा होता. कारण स्विस नॅशनल बँकेकडून 50 अब्ज डॉलर्सची मदत मिळूनही बँकेचा आर्थिक आलेख घसरताच होता. बँकेच्या ग्राहकांनी आपले फंड दुसऱ्या बँकेत ट्रान्सफर करायला सुरुवात केली.
यापूर्वी बुडीत गेलेल्या दोन्ही अमेरिकन बँकांच्या समस्या वेगळ्याच होत्या. एसव्हीबीसाठी जी मालमत्ता सर्वाधिक सुरक्षित समजली जात होती, त्यामुळेच या बँकेसमोर गंभीर समस्या निर्माण झाल्या.
वर्षानुवर्षे कमी असलेल्या व्याजदरांचा फायदा घेत एसव्हीबीने मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन ट्रेझरी बॉन्ड्स खरेदी केले.
फेडरल रिझर्व्ह (अमेरिकन केंद्रीय बँक) कडून व्याजदरात अचानक वाढ झाल्याने या बॉन्ड्सचं मूल्य कमी झालं. त्यामुळे आपल्या ग्राहकांमध्ये पैसे परत करण्याचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी बाजारातून अधिक पैसा उभा करावा लागला. त्यासाठी त्यांना आपल्या बॉन्ड्सचा एक मोठा भाग, तोटा सहन करून आणि मुदत संपण्याआधीच विकावा लागला.
सिग्नेचर बँकेबद्दल बोलायचं झाल्यास क्रिप्टो करन्सीच्या मूल्यात झालेल्या घसरणीचा फटका तिला बसला.
दोन्ही अमेरिकन बँकांच्या लक्षात आलं की, ठेवीदारांनी जमा केलेल्या पैशांचा परतावा देण्याइतका आपला ताळेबंद मजबूत नाहीये.
क्रेडिट स्विससह तिन्ही संस्थांवर परिणाम करणारी आहे, ती म्हणजे बँकिंग क्षेत्रात व्याज दरात होणारी वाढ.
जगभरातील केंद्रीय बँका या महागाई रोखण्यासाठी व्याज दर वाढवले आहेत. कारण अनेक देशात महागाईचा दर हा दोन अंकी झाला आहे.
अनेक वर्षं कमी असलेले व्याजदर असे अचानक वाढणं हे एखाद्या धक्क्यासारखंच होतं
ज्या बँकांकडे सरकारी बॉन्ड्स होते, त्याच्या किमती या व्याजदरात झालेल्या वृद्धिमुळे पडल्या आणि त्यामुळे त्यांच्याकडील एकूण भांडवलाची किंमतही कमी झाल्याचं अचानकपणे त्यांच्या लक्षात आलं.
बीबीसीचे फायनान्स एडिटर सायमन जॅक यांनी ही गोष्ट समजावून सांगताना म्हटलं की, व्याज दरात करण्यात आलेल्या वाढीमुळे बँका आपली रक्कम ज्या सर्वाधिक सुरक्षित समजल्या भांडवली गुंतवणूकीत गुंतवतात त्याच्या मूल्यावर झाला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. त्यातूच सर्व बँकांच्या शेअर्सचं मूल्य कमी झालं, ज्यामुळे बँकांना नुकसान सहन करावं लागलं.
वॉल स्ट्रीटवरील सर्वांत मोठ्या बँकिंग कॉर्पोरेशन्सला सॅन फ्रॅन्सिस्कोमधील टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील दिग्गज बँक ‘फर्स्ट रिपब्लिक’च्या बचावासाठी पैसे उपलब्ध करून द्यावे लागले.
फेडरल रिझर्व्हच्या मते, अमेरिकेत बँकांना आकस्मिक कर्ज देण्याची प्रकरणं वाढली आहेत.
2008 साली संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला ज्या समस्येनं ग्रासलं होतं, ती आज नाहीये यावर तज्ज्ञांचं एकमत आहे. त्यावेळी जगभरातील बँकांना अचानक लक्षात आलं की, अमेरिकन रियल इस्टेट मार्केटमध्ये गुंतवलेलं भांडवलं बुडाल्याचा फटका आपल्याला बसला आहे.
त्यामुळे सरकारला मोठे बेल आउट पॅकेज जाहीर करावे लागले, त्यातून आर्थिक घडी विस्कटली, संकट निर्माण झालं आणि जागतिक स्तरावर मंदीची परिस्थिती निर्माण झाली.
त्यानंतर बँकांना अधिक लिक्विडिटी ठेवण्यासाठी तसेच भविष्यात असे धोके उद्भवल्यास कमी फटका बसावा म्हणून उपाययोजना करण्याबाबत नियम लागू करण्यात आले.
त्या तुलनेत आताच्या समस्यांचा प्रभाव मर्यादित असेल.
नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रुगमन यांनी या आठवड्यात लिहिलेल्या एका कॉलममध्ये लिहिलेलं की, हे 2023 साल आहे, 2008 नाही.
पण तरीही बँकिंगचं विश्व हे गुंतागुंतीचं आहे आणि व्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या नवीन त्रुटींकडे लक्ष देणं कठीण आहे. सध्याच्या व्याज दर आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासात होणाऱ्या चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर दिसून येत आहे.
दुसरं म्हणजे बँकांच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल निर्माण होणारी भीती ही एखाद्या साथीच्या रोगासारखी असते. एखादा ग्राहक आपल्या ठेवीबद्दल चिंता करायला लागला, तर तो बँकेच्या वेबसाइट किंवा अॅपवरून केवळ काहीच सेकंदामध्ये आपली रक्कम काढून घेऊ शकतो.
एकीकडे हा विश्वास डळमळीत होत असतानाच, दुसरीकडे नियामक नियम अधिक कठोर करत आहेत आणि बँका कर्ज देण्यासाठी फारशा उत्सुकही नाहीयेत.
वाढत्या किमतींमुळे ग्राहकांच्या खिशावर ताण येत असतानाच ही परिस्थिती जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती अधिकच मंद करू शकते.
माझ्या पैशांचं काय होईल?
किमान अमेरिका आणि युरोपमधील नागरिकांनी आपल्या गुंतवणुकीबद्दल भीती बाळगण्याचं कारण नाहीये. कारण एखादी बँक बुजाली तरी गुंतवणूकदारांच्या पैशांना संरक्षण असतं.
अमेरिकन सरकार अडीच लाख डॉलरपर्यंतच्या सर्व बँक डिपॉझिटच्या सुरक्षेची हमी देते.
मात्र त्यापेक्षा अधिक रकमेवर अशाप्रकारची हमी नाहीये आणि जर भविष्यात दुसरी एखादी बँक बुडाली तरच ही मर्यादा वाढवली जाऊ शकते.
दुसरीकडे युरोपियन युनियनमध्ये एक लाख युरोपर्यंतच्या रकमेसाठी सुरक्षेची हमी आहे. ब्रिटनमध्ये ही हमी 85 हज़ार पाऊंडांपर्यंतच्या रकमेवर आहे.
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या संकटाचे इतर काही तोटे होऊ शकतात, पण खूप नकारात्मक प्रभाव पडणार नाही.
बीबीसीच्या व्यापार प्रतिनिधी धर्शिनी डेव्हिड सांगतात की, बाजारपेठेतील परिस्थिती तुमच्या आयुष्यातील वाढत्या खर्चांवर परिणाम करू शकतात.
