इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय? त्यावरून होत असलेला वाद काय आहे?
बुधवार, 1 नोव्हेंबर 2023 (23:27 IST)
भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ इलेक्टोरल बाँड किंवा निवडणूक बाँडशी संबंधित योजनेच्या कायदेशीर वैधतेशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.
हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आठ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणाचा 2024 मधील लोकसभा निवणुकांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळं याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होण्याच्या एका दिवसापूर्वी 30 ऑक्टोबरला भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी याचं समर्थन केलं. ही योजना राजकीय पक्षांना देगणीद्वारे मिळालेला स्वच्छ पैसा वापरण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचं त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं.
अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर असा तर्कही सादर केला की, नागरिकांना योग्य निर्बंध न लावता काहीही किंवा सर्वकाही जाणण्याचा अधिकार असू शकत नाही.
राजकीय पक्षांनी त्यांना देणगी म्हणून किती रक्कम मिळाली अशी या बाँडसंदर्भातील माहिती सार्वजनिक करायला हवी, अशी मागणी केली जात होती. त्या मागणीशी संबंधित हा तर्क मांडण्यात आला होता.
एवढी चर्चा सुरू असलेले हे इलेक्टोरल बाँड्स नेमके काय आहेत, हे जाणून घेऊयात.
अनामिक शपथपत्र
इलेक्टोरल बाँड ही राजकीय पक्षांना देणगीच्या रुपात पैसे देण्याचं एक माध्यम आहे. हे एखाद्या वचनपत्रासारखं आहे. भारताचा कोणताही नागरिक किंवा कंपनी भारतीय स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून त्याची खरेदी करून त्यांना हव्या त्या कोणत्याही राजकीय पक्षांना अनामिकपणे दान करू शकतात.
भारत सरकारनं 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेला सरकारनं 29 जानेवारी 2018 ला कायदेशीररित्या लागू केलं होतं.
या योजनेंतर्गत भारतीय स्टेट बँक राजकीय पक्षांना धन देण्यासाठी एक बाँड जारी करू शकते.
बँकेचं खातं असलेला आणि केवायसीची माहिती उपलब्ध कोणताही दाता ते खरेदी करू शकतो. इलेक्टोरल बाँडमध्ये देणाऱ्याचे नाव नसते.
योजनेंतर्गत भारतीय स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखांमधून 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, दहा लाख रुपये आणि एक कोटी रुपये कोणत्याची रकमेचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करता येतात.
निवडणूक बाँड्ससाठी केवळ 15 दिवसांचा कालावधी असतो. त्यादरम्यान त्याचा वापर फक्त लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षांना दान देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
ज्या राजकीय पक्षांना आधीच्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये किमान एक टक्के मतं मिळाली असतील, फक्त त्याच राजकीय पक्षांना या इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून देणगी देण्यास परवानगी असते.
योजनेंतर्गत निवडणूक बाँड जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात 10 दिवसांच्या कालावधीत खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जातात.
लोकसभा निवडणुका असतील त्यावर्षी केंद्र सरकारद्वारे ठरवण्यात आलेल्या 30 दिवसांच्या अतिरिक्त काळासाठीही ते जारी करता येतात.
नेमकी चिंता काय?
भारत सरकारने ही योजना सुरू करताना इलेक्टोरल बाँड देशात राजकीय फंडिंगची व्यवस्था पारदर्शक करेल, असं म्हटलं होतं.
पण इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून देणगी देणाऱ्यांची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. त्यामुळं काळ्या पैशाचा यात वाप होण्यास चालना मिळू शकते, असा प्रश्न गेल्या काही वर्षांमध्ये वारंवार उपस्थित केला जात आहे.
ही योजना मोठ्या कॉर्पोरेट कुटुंबांना त्यांची ओळख जाहीर न करता राजकीय पक्षांना पैसा दान करता यावी म्हणून तयार केल्याचीही टीका केली जाते.
या योजनेला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. पहिली याचिका 2017 मध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आणि कॉमन कॉज या सामाजिक संस्थेद्वारे एकत्रितपणे दाखल करण्यात आली होती. दुसरी याचिका 2018 मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नं दाखल केली होती.
सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकांमध्ये असं म्हटलं आहे की, या योजनांमुळं भारतीय आणि विदेशी कंपन्यांद्वारे अगणित राजकीय दान आणि राजकीय पक्षांना गोपनीय फंडिंगसाठीचे फ्लडगेट्स (पुराची दारं) उघडी होतात. त्यामुळं निवडणुकीतील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वैध बनतो, असाही दावा करण्यात आला होता.
याचिकांमध्ये असंही म्हटलं गेलं की, इलेक्टोरल बाँड योजनेची गोपनीयता नागरिकांच्या जाणून घेण्याच्या अधिकारांचं उल्लंघन करते. हा अधिकार संविधानाच्या कलम 19(1)(ए) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक महत्त्वाचा पैलू असल्याचं, सुप्रीम कोर्टानं गेल्या काही निर्णयांत म्हटलं होतं.
याचिकांमधील युक्तिवाद
भारतात सहायक कंपन्यांबरोबरच विदेशी कंपन्यांना भारतीय राजकीय पक्षांना निधी देण्याची परवानगी देता यावी, म्हणून एफसीआरएमध्ये संशोधन करण्यात आलं आहे, अशी चिंताही सुप्रीम कोर्टासमोर उपस्थित करण्यात आली आहे.
या कारणामुळं एक अजेंडा असलेल्या आंतरराष्ट्रीय लॉबिस्टना भारतीय राजकारण आणि लोकशाहीत हस्तक्षेपाची संधी मिळते.
याचिकर्त्यांनी कंपनी कायदा 2013 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीवरही आक्षेप उपस्थित केला आहे. त्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक नफा किंवा तोटा यात राजकीय देणगीची माहिती देण्यापासून सूट दिली जाते. यामुळं राजकीय फंडिंगमध्ये अपारदर्शकता वाढेल आणि राजकीय पक्षांकडून अशा कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्याच्या वृत्तीला चालना मिळेल, असं याचिकाकर्त्यांचं मत आहे.
इलेक्टोरल बाँड योजनेचा बजेटमध्ये समावेश करण्यात आला होता. बजेट म्हणजे आर्थिक विधायक असतं त्यामुळं राज्यसभा त्यात काही फेरबदल करू शकत नाही.
राज्यसभेत सरकारकडं बहुमत नसल्यानं हा विषय बजेटमध्ये समाविष्ट केला, म्हणजे तो सहज पास करता येईल अशी चर्चाही अनेकदा करण्यात आली आहे.
मग इलेक्टोरल बाँड आर्थिक विधेयकांतर्गत मंजूर केले जाऊ शकत होते का?
या कायदेशीर प्रश्नावर सध्यातरी घटनापीठ विचार करणार नाही. त्याचं कारण म्हणजे, कोणत्या विधेयकाला कधी आर्थिक विधेयक म्हणायचं या मुद्द्यावर आधीच सात न्यायाधीशांचं घटनापीठ विचार करत आहे.
कुणाला किती फायदा?
निवडणुकांवर निगराणी ठेवणारी संस्था असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या एका रिपोर्टनुसार 2016-17 आणि 2021-22 दरम्यान पाच वर्षांमध्ये एकूण सात राष्ट्रीय पक्ष आणि 24 प्रादेशिक पक्षांना या बाँडद्वारे एकूण 9,188 कोटी रुपये मिळाले.
या 9,188 कोटींपैकी एकट्या भारतीय जनता पार्टीचा यातील हिस्सा जवळपास 5272 कोटी रुपये होता. म्हणजे एकूण इलेक्टोरल बाँडद्वारे दिलेल्या देणगीतील सुमारे 58 टक्के वाटा भाजपला मिळाला.
या कालावधीत काँग्रेसला इलेक्टोरल द्वारे सुमारे 952 कोटी रुपये मिळाले. तर तृणमूल काँग्रेसला 767 कोटी रुपये मिळाले.
एडीआरच्या रिपोर्टनुसार 2017-18 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांदरम्यान राष्ट्रीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे मिळणाऱ्या देणगीत 743 टक्के वाढ झाली. तर याच कालावधीत राष्ट्रीय पक्षांना मिळणाऱ्या कॉर्पोरेट देणगीत फक्त 48 टक्के वाढ झाली.
एडीआरला त्यांच्या विश्लेषणात लक्षात आलं की, या पाच वर्षांपैकी 2019-20 ( लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष) मध्ये सर्वाधिक 3,439 कोटींची देणगी इलेक्टोरल बाँडद्वारे मिळाली होती. त्याचप्रमाणे 2021-22 मध्ये (11 विधानसभा निवडणुकांचे वर्ष) राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे सुमारे 2,664 कोटींची देणगी मिळाली होती.
निवडणूक आयोग आणि आरबीआयचे मत
2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात सुप्रीम कोर्टानं असं म्हटलं होतं की, इलेक्टोरल बाँड राजकीय फंडिंगमध्ये पारदर्शकता नष्ट करेल.
त्याचा वापर भारतीय राजकारणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विदेशी कॉर्पोरेट शक्तींना आमंत्रण देण्यासारखा असेल.
अनेक प्रमुख कायद्यांमध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळं केवळ राजकीय पक्षांना देणगी देणं हाच उद्देश असलेल्या शेल कंपन्या सुरू होण्याची शक्यता वाढेल, असंही निवडणूक आयोगानं म्हटलं होतं.
एडीआरच्या याचिकेनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) नं वारंवार याबाबत इशाराही दिला होता. इलेक्टोरल बॉण्डचा वापर काळा पैसा वापरणे, मनी लाँडरिंग आणि सीमेपलिकडं कट कारस्थानं वाढवण्यासाठी होऊ शकतो, असं आरबीआयनं म्हटलं होतं.
आरबीआयनं इलेक्टोरल बाँडला एक 'अपारदर्शक आर्थिक यंत्रणा' म्हटलं होतं. हे बाँड चलनाप्रमाणे अनेकांच्या हातून जात असतात, त्यामुळं त्याच्या गोपनीयतेचा फायदा घेत मनी लाँडरिंग केलं जाऊ शकतं असंही आरबीआयनं म्हटलं होतं.
सरकारचं मत काय?
इलेक्टोरल बाँड राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीबाबत पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
ही योजना पारदर्शक असून त्या माध्यमतून काळ्या पैशाची देवाण-घेवाण होत नाही, असंही सरकारचं मत आहे.
केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात अनेकदा म्हटलं आहे की, देणगी मिळवण्याची ही पद्धत अत्यंत पारदर्शक आहे आणि यामाध्यमातून कोणीही काळा पैसा किंवा बेहिशेबी मालमत्ता मिळवणं शक्य नाही.
ही योजना 'स्वच्छ'धन मिळवण्यात योगदान आणि कराच्या जबाबदारीला चालना देत असल्याचं मत मांडत, अॅटर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी हे प्रकरण सार्वजनिक आणि संसदीय चर्चेच्या मर्यादेत ठेवलं जावं असं म्हटलं आहे.
