कांद्यावरील निर्यात शुल्क म्हणजे नेमकं काय, ते कसं ठरवतात?
गुरूवार, 30 मे 2024 (09:39 IST)
कांदा. चिरणाऱ्याला रडवतो. त्याचे भाव चढतात तेव्हा गिऱ्हाइकांना रडवतो आणि पडतात तेव्हा शेतकऱ्यालाही रडवतो. याच कांद्याने सरकारं पाडली आहेत आणि याच कांद्यावरून गेला काही काळापासून गोंधळ उडाला आहे.
केंद्र सरकारने नुकतीच कांदा निर्यात बंदी उठवलीय. त्याचा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना फायदा होईल असं सगळ्यांना वाटत होतं. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा रोष वाढू नये आणि भाजपला त्याचा फटका बसू नये, म्हणून मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं.
पण त्यासोबत केंद्राने तब्बल 40 % निर्यात शुल्क आकारलं जाईल, अशी अटही टाकली. सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवून आमच्या तोंडाला केवळ पानं पुसली, असं शेतकरी संतप्तपणे म्हणतायत.
सध्या निर्यात बंदी उठवली असतानाही घाऊक बाजारात कांद्यांची किंमंत 1200 ते 1600 रुपये प्रति क्विंटल एवढीच आहे. त्यामुळे कांद्यावरील उत्पादन खर्चही मिळत नसल्यांची शेतकरी तक्रार करतायत.
पण यात नेमका प्रश्न येतो तो म्हणजे निर्यात शुल्क. ते कसं आणि आकारलं जातं? त्याचा कांद्याच्या किंमतींवर काय परिणाम होतो? जाणून घेऊयात.
कांद्यावरचं निर्यात शुल्क म्हणजे नेमकं काय?
एका देशातला माल दुसऱ्या देशात विकला जातो तेव्हा त्याला निर्यात असं म्हटलं जातं. तर दुसऱ्या देशातून काही गोष्टी भारतात खरेदी केल्या जातात, त्याला आयात असं म्हटलं जातं.
या सर्व घडामोडींना आंतरराष्ट्रीय बाजार म्हणतात. या दरम्यान, देशात आयात होणाऱ्या किंवा आपल्या देशातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर सरकार शुल्क लावू शकतं. यालाच आयात शुल्क आणि निर्यात शुल्क असं म्हटलं जातं.
हे शुल्क लावण्यामागे अनेक कारणे असतात. एक म्हणजे देशात एका ठराविक वस्तूंची किंमती वाढत असतील तर त्यांची निर्यात होऊ नये किंवा ती कमी व्हावी यासाठी केंद्र सरकार त्यावर निर्यात शुल्क आकारून निर्बंध लादले जातात. किंवा याउलट, परदेशातून भारतात येणाऱ्या एखाद्या मालाची किंमत ही आपल्या देशात उत्पादन होणाऱ्या मालापेक्षा स्वस्त असेल तर देशातील उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी सरकार परदेशी मालावर आयात शुल्क लादू शकतं.
सध्या भारत सरकारने कांद्यावर 40 % निर्यात शुल्क लावलं आहे. ते कांद्याच्या एकूण मुल्ल्याची टक्केवारी असते. याचा अर्थ कांद्याच्या निर्यात भावातील एक हजार रुपयामागे सरकार 400 रुपये अधिक शुल्क लावत आहे.
यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या कांद्याची किंमत वाढते. त्याचा फायदा शेतकरी किंवा व्यापाऱ्यांना होत नाही.
उलट इतर देशांतून निर्यात होणारा कांदा कमी दराने असल्याने त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक मागणी राहाते.
त्याचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतो?
देशात 2023 मध्ये घाऊक बाजारातली एक क्विंटल कांद्याची किंमत 3 हजार ते 4 हजार रुपयादरम्यान होती. तेव्हा निर्यात सुरळीत होती. कांद्याच्या गुणवत्तेनुसार ही किंमत बदलत राहायची.
त्या काळात शेतकऱ्यांना चांगला नफाही मिळाला.
पण किरकोळ बाजारात भाव वाढायला लागले तशी ग्राहकवर्गातून खूप ओरड झाली.
म्हणून ऑगस्ट 2023मध्ये केंद्राने कांद्यावर 40 % निर्यात शुल्क लावलं. त्यामुळे देशातला उपलब्ध कांदा वाढला. कांद्याचा भाव पडला. ग्राहकांची तक्रार कमी झाली. पण शेतकऱ्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी त्यांचं नुकसान होत असल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली.
पण गेल्यावर्षी देशात कांद्याचं उत्पादन कमी झाल्याने सरकारने डिसेंबर 2023मध्ये तर थेट कांदा निर्यातच बंद केली. त्यामुळे देशातील कांद्याचे भाव कोसळून ते 1200 ते 1600 प्रती क्विंटल झाले.
मे 2024मध्ये सरकारने ही निर्यातबंदी परत उठवली, पण निर्यातशुल्क वाढलेलं असल्याने शेतकरी म्हणतायत की हे निर्यातीतून त्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाहीय.
कांद्याच्या आयात - निर्यातीचं गणित
देशात दरवर्षी कांद्याचं जे उत्पादन होतं, यातला काही भाग निर्यात होतो आणि राहिलेला कांदा देशातच विकला जातो.
स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा निर्यात करण्यात कांद्याला दर जास्त मिळू शकतो. त्यामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना यात फायदा मिळतो.
समजा देशात 100 कांदे झालेत, यातले 70 कांदे निर्यात होणार असतील तर देशात विकायला 30 च कांदे उरतात, मग देशात भाव वाढतात. मग समजा जर निर्यातीवर बंदी घातली तर आता सगळे 100 कांदे देशातच विकावे लागतील, म्हणजे इथे दर कमी होतील.
दर वेळी निर्यातीवर बंदीच घालावी लागते असंही नाही. निर्यात जर महाग पडणार असेल तर आपोआपच स्थानिक बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढते.
सध्या निर्यातशुल्काच्या बाबतीत हीच तक्रार होतेय. सध्या निर्यात बंदी उठवली असतानाही घाऊक बाजारात कांद्यांची किंमंत 1200 ते 1600 रुपये प्रति क्विंटल एवढीच आहे. त्यामुळे कांद्यावरील उत्पादन खर्चही मिळत नसल्यांचं शेतकरी सांगतायत.
निर्यातशुल्क म्हणजे काय? त्याने काय होतं?
तुम्ही कोणतीही गोष्ट देशाबाहेर विकणार असाल तर तुम्हाला सरकारला एक विशिष्ट फी म्हणजे शुल्क द्यावं लागतं याला म्हणतात निर्यातशुल्क. तसंच आयात करण्याच्या गोष्टींसाठी जे शुल्क भरावं लागतं त्याला म्हणतात आयातशुल्क.
शुल्क जितकं वाढेल – व्यापाऱ्याचा नफा तितकाच कमी होईल – यामुळे उत्पादन महाग होईल आणि त्याची मागणी घटू शकेल. कांद्याच्या बाबतीत आत्ता हेच झालंय.
कांद्यावर 40 % निर्यात शुल्क लावलं आहे. हे शुल्क म्हणजे कांद्याच्या एकूण मूल्याची टक्केवारी. म्हणजे असा हिशोब समजा की कांद्याच्या निर्यात भावातील 100 रुपयांवर सरकार चाळीस रुपये शुल्क लावतंय. म्हणजे त्या कांद्याची किंमत झाली 140 रुपये.
आता बाकी देशांचं शुल्क आपल्यापेक्षा कमी असेल तर त्यांचा कांदा आपल्यापेक्षा स्वस्त होतो. साहजिकच त्याची मागणी वाढते आणि आपल्या कांद्याची घटते.
बरं कांदा हे नाशवंत पीक आहे. शेतकऱ्यांकडे कोल्ड स्टोरेज नसेल तर त्यांना कांदा अधिक दिवस साठवून ठेवणं आणि चांगला भाव आल्यावर विकणं शक्य होत नाही.
10-12 दिवस कांदा उघडल्यावर साठवून ठेवला की त्याची प्रत कमी होऊ लागते, असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी किंमत मिळत असली तर कांदा नाईलाजाने विकावा लागतो.
आधी अवकाळीचा आणि आता धोरणांचा फटका
जगातील सर्वांत मोठा कांदा उत्पादक देश म्हणून भारताची ओळख आहे. 60 पेक्षा जास्त देशांमध्ये भारतातून कांदा निर्यात होते. त्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 40 टक्के असतो.
पण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा 8 लाख 17 हजार टन कांदा निर्यात कमी झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना जवळपास 649 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत.
4 मे 2024 रोजी जेव्हा कांद्यावरची निर्यातबंदी उठवली तेव्हा व्यापाऱ्यांनी 550 अमेरिकेन डॉलर्स प्रति टनच्या खाली कांदा निर्यात न करण्याची अट सरकारने घातली.
त्यासोबत त्यावर 40 % निर्यात शुल्क पण लावलं. म्हणजे आणखी 220 डॉलर्सचा खर्च. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची किंमत जवळपास 770 डॉलर्स प्रति टन झाली. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय कांदा महागला आणि त्याची मागणी कमी झाली.
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, “40 टक्के निर्यात शुल्क लादल्याने भारतीय कांदा पाकिस्तान, इजिप्त आणि इतर देशांपेक्षा महाग झाला आहे. पाकिस्तानचा कांदा सध्या 350 डॉलर्स प्रति टन असा विकला जातोय. तर भारतीय कांद्याची किंमत त्यांच्या दुप्पट आहे.”
लासलगाव ही कांद्याची आशियातली सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत अवकाळी पाऊस आणि मान्सूनच्या कमतरतेमुळे कांद्याची आवक जवळपास 17 लाख क्विंटलने घटली.
केंद्र सरकारही एकीकडे सामान्य ग्राहक आणि दुसरीकडे कांदा शेतकरी – व्यापारी. कुणाच्या हिताला प्राधान्य द्यायचं अशा कात्रीत सापडलंय.
पण - महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे सांगतात की, "सरकार हे ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा असते. देशातील कांद्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन ते काही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकतात. पण जेव्हा शेतकऱ्यांच्या कांद्याला किमान 10 रुपये किलो पण किंमत मिळत नाही. तेव्हा सरकार तात्काळ निर्णय घेऊन कांदा निर्यात वाढवण्यासाठी तात्काळ निर्णय का घेत नाही?"
