राजकीय पक्षांना मिळणार्या देणगीत पारदर्शिता आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने शिफारस केली होती की राजकीय पक्षांना एका स्रोताकडून 2000 रूपयेहून अधिक नगद राशी घेण्याची परवानगी नसावी. सरकारने ही शिफारस स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत चंदा घेण्याची सीमा 20 हजार रुपये आहे.
