आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणात मोठी घोषणा, ५ वर्षांनी रेपो दरात कपात

Reserve Bank of India : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले पहिले चलनविषयक धोरण जाहीर केले. तसेच आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, चलनविषयक धोरण समितीने एकमताने धोरण दर कमी केला.

मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय बँकेने आज म्हणजेच शुक्रवारी झालेल्या एमपीसी बैठकीत रेपो रेट कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया याचा सर्वसामान्यांना किती फायदा होऊ शकतो?  

रेपो रेट कपातीचा EMI वर परिणाम
५ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, रेपो दरात ०.२५% कपात करण्यात आली आहे. आता रेपो दर ६.५०% वरून ६.२५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर मग जाणून घेऊया की याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होऊ शकतो?

रेपो रेट म्हणजे काय?
आरबीआय अनेक बँकांना कर्ज देते आणि बँका या पैशांचा वापर करून सर्वसामान्यांना कर्ज देतात. तथापि, बँकांना कर्ज देण्याच्या बदल्यात, आरबीआय एक व्याजदर निश्चित करते, ज्याला रेपो दर म्हणतात. आरबीआयचा रेपो दर जितका जास्त असेल तितका बँका कर्ज देणाऱ्या व्याजदरापेक्षा जास्त असेल. अशा परिस्थितीत, जर आरबीआयने रेपो दर कमी केला असेल तर बँका कर्जाचे व्याजदर देखील स्वस्त करू शकतात.

रेपो दर कमी करण्याचे ५ फायदे
१. रेपो दरात कपात केल्याने मध्यमवर्गीय लोकांना खूप फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे घर आणि कारसह अनेक प्रकारच्या कर्जांवरील ईएमआय कमी होईल.
२. रेपो दर कमी झाल्यावर, ईएमआय व्याजदर देखील स्वस्त होतात. यामुळे मध्यमवर्गीय लोकांवरील ईएमआयचा भार कमी होऊ शकतो.
३. जेव्हा ईएमआय कमी होईल तेव्हा लोक पैसे वाचवतील, जे ते बाजारात खर्च करतील. यामुळे बाजारात तरलता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
४. रेपो दर कमी केल्याने बाजारात पैशाचा पुरवठा वाढतो, ज्यामुळे लोकांकडे जास्त पैसे असतात आणि ते जास्त खर्च करू शकतात.
५. बाजारात पैशाचा प्रवाह वाढल्याने वस्तूंची मागणीही वाढेल आणि देशात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

Edited By- Dhanashri Naik