जगातील 10 श्रीमंत देशांची यादी जाहीर, भारताचा नंबर कितवा?
बुधवार, 18 जानेवारी 2023 (13:20 IST)
जगातले श्रीमंत देश कोणते? या प्रश्नाचं एकदम अचूक उत्तर देणं तितकंसं सोपं नाही. अशा देशांचे बऱ्याचदा अंदाज बांधले जातात. पण मग हे अंदाज अचूक येतीलच असंही नाही. मग प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे हे नेमक्या कोणत्या श्रीमंतीविषयी सांगतायत.
तसं बघायला गेलं तर एखाद्या देशाच्या श्रीमंतीचं मूल्यमापन त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या अंदाजावर केलं जातं. विशिष्ट कालावधीत देशाच्या वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन मोजून जीडीपी काढला जातो. देशाच्या संपत्तीचं मोजमाप म्हणून याकडे पाहिलं जातं.
जगाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जाणारं हे एकक आहे. यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच सरकारला किती टॅक्स मिळतोय आणि सरकार शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांवर किती पैसा खर्च करते आहे याची माहिती मिळते.
आता भले ही या एककावर प्रश्न उपस्थित होत असतील. पण या एककाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे जगातील दहा श्रीमंत देशांची माहिती मिळू शकते.
इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड आणि व्हिज्युअल कॅपिटलिस्टच्या ऑक्टोबर 2022 च्या आकडेवारीनुसार, जगातील दहा श्रीमंत देशांची यादी पुढीलप्रमाणे तयार करण्यात आलीय..
जगातील 10 श्रीमंत देश
10. इटली, 1.99 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
9. रशिया 2.113 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
8. कॅनडा, 2.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
7. फ्रान्स, 2.778 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
6. ब्रिटन, 3.199 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
5. भारत, 3.469 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
4. जर्मनी, 4.031 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
3. जपान, 4.301 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
2. चीन, 18.321 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
1. अमेरिका, 25.035 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर
या आकड्यांवरून आपल्याला काय समजतं?
या देशांच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल काही प्रमाणावर माहिती मिळते, पण यावरून सगळ्याचाच अंदाज येत नाही.
जीडीपीचे टीकाकार सांगतात त्याप्रमाणे, जीडीपीमधील तिसरा सर्वात महत्त्वाचा शब्द म्हणजे उत्पादन. जीडीपी हे एकक पुढे आणणारे अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ सायमन कुझनेट्स सुद्धा याला फारसं महत्व देताना दिसत नाहीत.
1930 च्या दशकात अमेरिकेत मोठी मंदी आली होती. या मंदीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच मोजमाप करण्यासाठी एखादं साधन हवं होतं.
यातून जीडीपी ही संकल्पना पुढे आली. प्रत्यक्षात उत्पादक मालमत्ता मानली जाणारी वस्तू मोजण्यासाठी या एककाचा उपयोग केला जात होता, शिवाय चांगली जीवनशैली मोजण्यासाठीचं हे एकक होतं. पण लवकरच दुसरं महायुद्ध सुरू झालं आणि प्राधान्यक्रम बदलले. चांगल्या जीवनशैलीऐवजी जीव वाचवणं हे महत्त्वाचं ठरू लागलं.
महायुद्ध सुरू असताना त्यावेळचे प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांच्यासाठी अर्थव्यवस्थेसंबंधी काही गोष्टी जाणून घेणं आवश्यक होतं. जसं की, अर्थव्यवस्था काय उत्पादन करू शकते, युद्धादरम्यान लोकांसाठी किमान किती रक्कम शिल्लक असणं आवश्यक आहे. कारण उरलेल्या उत्पादनातून युद्धासाठी वित्तपुरवठा करणं हे एकप्रकारे आव्हान होतं.
म्हणजेच आता मोजमापाचं एककही बदललं आणि त्यामागे असलेला उद्देशही बदलला होता. पुढे हेच एकक कायम राहिलं.
महायुद्धानंतर, ज्या देशांना पुनर्निमितीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात आलं होतं, त्याचा वापर कसा होतोय हे जाणून घेण्यात अमेरिकेला रस होता. आणि म्हणून त्यांनी जीडीपी ही संकल्पना पुन्हा आणली.
पुढे जाऊन संयुक्त राष्ट्रांनी देखील या एककाला मान्यता दिली आणि जगभरात याचा वापर होऊ लागला.
दरडोई उत्पादनाच्या आधारावर सर्वांत श्रीमंत देश कोणता?
कुझनेट्स यांना आर्थिक कल्याण मोजण्याचं जे एकक बनवायचं होतं ते आता अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन मोजण्याचं एकक बनलं होतं.
यात एककात महत्त्वाचा फरक असा होता की, ज्या गोष्टी समाजासाठी चांगल्या नव्हत्या त्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगल्या होत्या.
उदाहरण म्हणून बघायचं झालं तर, एखाद्या अर्थव्यवस्थेत लहान मुलांचा जीव वाचवणाऱ्या वस्तूचं उत्पादन जितकं महत्वाचं असतं, तितकीच महत्त्वाची हत्यारं देखील असतात. शिवाय यात गुणवत्ता मोजता येत नाही, फक्त उत्पादनाचं प्रमाण मोजलं जातं.
जेव्हा आपण रेल्वे प्रवासाच्या तिकिटाचे पैसे देतो तेव्हा ते पैसे देखील जीडीपीमध्ये मोजले जातात. पण दुसऱ्या बाजूला तुम्ही ज्या रेल्वेचं तिकीट विकत घेताय, तिच्या सुविधा कशा खराब आहेत याचं मोजमाप केलंच जात नाही. थोडक्यात ट्रेन चांगली आहे की खराब आहे याचं मोजमाप होत नाही.
याव्यतिरिक्त या एककामध्ये संपत्तीच्या असमान वितरणाबद्दल काहीच बोललं जात नाही. भले ही एखाद्या देशाचा जीडीपी खूप जास्त असेल पण तिथं मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक असमानता देखील असू शकते.
विशेष म्हणजे जीडीपीच्या दरडोई अंदाजानुसार यादीमध्ये देशांचे क्रमच बदलतात. देशाचं राष्ट्रीय उत्पन्न आणि देशातील लोक यांच्यामधला संबंध दरडोई उत्पादनातून मोजता येतो.
आता यावरून देशांची वस्तुस्थिती समोर येत नसली तरीही यावरून देशाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीची चांगलीच कल्पना येते.
इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडच्या 2023 च्या आकडेवारीच्या आधारे दरडोई उत्पादनानुसार, जगातील दहा सर्वात श्रीमंत देश पुढीलप्रमाणे आहेत.
1. लक्झेंबर्ग
2. सिंगापूर
3. आयर्लंड
4. कतार
5. मकाऊ
6. स्वित्झर्लंड
7. नॉर्वे
8. संयुक्त अरब अमिराती
9. ब्रुनेई
10. अमेरिका
अमेरिका वगळता या यादीतील कोणताही देश पहिल्या यादीत दिसत नाही. आता या दोन्ही याद्यांमध्ये अमेरिकेचा समावेश तर आहे, पण जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असूनही जागतिक जीडीपीमध्ये अमेरिकेचा 20 टक्के वाटा आहे. आणि तरीही अमेरिका दुसऱ्या यादीत दहाव्या क्रमांकावर आहे.
क्रमांक 1 वर असणारा लक्झेंबर्ग किती श्रीमंत आहे?
क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वांत छोटा देश कोणता असेल तर तो लक्झेंबर्ग आहे. पण श्रीमंत देशांच्या दुसऱ्या यादीत तो पहिल्या क्रमांकावर आहे.
तसं पाहायला गेलं तर लक्झेंबर्गमध्ये जगातील सर्वात मोठं बँकिंग क्षेत्र आहे. या देशात 200 पेक्षा जास्त बँका आणि 1,000 पेक्षा जास्त इंवेस्टमेंट फंड आहेत.
लक्झेंबर्ग हा जगातील सर्वात सुशिक्षित आणि उच्च कुशल कामगार पुरवणारा देश आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासोबतच इथं इंडस्ट्रीयल हब आहे. या देशातून आर्थिक सेवांवर आधारित आयात-निर्यात होते.
देशात लघु आणि मध्यम आकाराचे उद्योग आहेत. शिवाय कृषी क्षेत्रातही आर्थिक समृद्धी आहे. लक्झेंबर्ग समृद्ध असण्यामागे आणखीन एक कारण आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि बेल्जियम या देशातील नागरिक लक्झेंबर्गमध्ये काम करतात. त्यांनी केलेल्या कामामुळे लक्झेंबर्गच्या जीडीपीमध्ये योगदान मिळतं. पण हे लोक कामानिमित्त लक्झेंबर्ग मध्ये येतात आणि राहतात त्यांच्याच देशात. त्यांच्या देशात त्यांच्या कामाची गणना केली जात नाही.
या देशात उद्योगांना कर सवलती दिल्या जातात, त्यामुळे मोठमोठे उद्योग इथं येतात. ला मोंडे आणि स्यूडड्यूत्शे जिटुंग या वृत्तपत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, लक्झेंबर्गमध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी 90% परदेशी लोकांच्या मालकीच्या आहेत.
शिवाय इथल्या कर्मचाऱ्यांना देखील मोठमोठे पगार आहेत.
लक्झेंबर्गच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड इकॉनॉमिक रिसर्चनुसार, देशाचं प्रति महिना किमान वेतन 2,488 अमेरिकन डॉलर इतकं आहे. त्यामुळे एखाद्या अकुशल कामगारला ही इतकंच किमान वेतन मिळणं अपेक्षित आहे.
या देशात प्रति तासाला 14.40 अमेरिकन डॉलर इतकं वेतन मिळते. आणि हेच अमेरिकेत प्रति तासाला किमान 7.25 डॉलर वेतन मिळतं. तसं बघायला गेलं तर तासाच्या हिशोबावर सर्वात जास्त वेतन ऑस्ट्रेलियात मिळतं. 2022 च्या आकडेवारीनुसार, ऑस्ट्रेलियात एका तासासाठी किमान वेतन 14.54 अमेरिकन डॉलर इतकं आहे. हे वेतन लक्झेंबर्गपेक्षा थोडं जास्त आहे.
लक्झेंबर्गमध्ये सरासरी पगार मोजला तर महिन्याला 5,380 अमेरिकन डॉलर पगार पडतो. पण बँका, विमा कंपन्या, ऊर्जा उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर कमाई करतात.
भारताची स्थिती काय आहे?
जीडीपीच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास भारताची अर्थव्यवस्था जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. पण दरडोई उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगातील 194 देशांच्या यादीत 144 व्या क्रमांकावर आहे.
आशियाई देशांची यादी बघायला गेलं तर यातच भारत 33 व्या स्थानावर आहे. भारतात किमान मजुरी पाहिली तर दिवसाला सरासरी 2.16 डॉलर मिळतात. म्हणजे 65 डॉलर प्रतिमाहिना.
