माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालं होतं की, "एअर इंडियाला विकत घेण्यासाठीच्या निविदा मागवण्यात आल्या होत्या आणि यामध्ये टाटा सन्सने सर्वाधिक बोली लावत बाजी मारली. अमित शहांच्या अध्यक्षतेखालच्या पॅनलने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच याविषयीची अधिकृत घोषणा होईल."
मात्र, केंद्र सरकारनं हे वृत्त फेटाळत स्पष्टीकरण जारी केलं.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "एअर इंडियाच्या आर्थिक निविदेला केंद्र सरकारनं मजुरी दिली, हे माध्यमांमधील वृत्त चुकीचं आहे. याबाबत सरकार जेव्हा निर्णय घेईल, तेव्हा माध्यमांना माहिती दिली जाईल."
एव्हिएशन फ्युएल म्हणजेच विमानांना लागणाऱ्या इंधनाच्या वाढलेल्या किंमती, एअरपोर्ट वापरासाठीचे वाढलेले दर, लो-कॉस्ट विमान कंपन्यांकडून होणारी स्पर्धा, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं घसरलेलं मूल्य आणि खराब आर्थिक कामगिरीमुळे वाढलेल्या कर्जावरील व्याजाचा डोलारा या सगळ्याचा परिणाम एअर इंडियावर झाला.