रिअल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड विरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया २५ मार्चपासून सुरू झाली आहे. युनियन बँकेचे सुपरटेकचे बरेच कर्ज आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने कर्जाची परतफेड करण्यात कंपनीने वारंवार चूक केल्यामुळे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT)च्या दिल्ली खंडपीठात सुपरटेक विरुद्ध दिवाळखोरी याचिका दाखल केली होती. एनसीएलटीने बँकेची ही याचिका स्वीकारली आहे.
मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम आणि गाझियाबादमधील अनेक सुपरटेक प्रकल्प अद्याप पूर्ण व्हायचे आहेत. आता सुपरटेकची दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे सुमारे 25 हजार लोकांच्या (सुपरटेक खरेदीदार) अडचणी वाढल्या आहेत, ज्यांनी सुपरटेकच्या प्रकल्पांमध्ये घरे बुक केली होती, परंतु आजपर्यंत त्यांना घराचा ताबा देण्यात आलेला नाही. घर खरेदीदार गेल्या अनेक वर्षांपासून घर मिळण्याची वाट पाहत आहेत.
ठरावाची जबाबदारी कोणाची असेल?
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत सुपरटेकसाठी इन-सॉलव्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) हितेश गोयल यांची नियुक्ती केली आहे. न्यायाधिकरणाने 17 मार्च 2022 रोजी या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, सुपरटेकने युनियन बँकेचा संपूर्ण थकबाकी एकरकमी परत करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर एनसीएलटीने सुपरटेकला दिवाळखोरीत टाकले आहे.
कर्ज किती आहे, हे माहीत नाही?
मात्र, सुपरटेकवर युनियन बँकेचे किती कर्ज आहे हे अद्याप कळू शकलेले नाही. या प्रकरणी न्यायालयाच्या लेखी आदेशाची अद्याप प्रतीक्षा आहे. एकदा कंपनीची कॉर्पोरेट रिझोल्यूशन प्रक्रिया सुरू झाली की, सर्व दिवाणी आणि ग्राहक न्यायालयातील खटले तसेच RERE मध्ये दाखल झालेले खटले टांगले जातात.
