स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आणि अन्य 5 सहयोगी बॅंकांच्या विलीनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका एकत्रित करून बॅंकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय महिला बॅंकेचेही एसबीआयमध्ये विलीनीकरण करण्याचा मूळ प्रस्ताव होता. या विलीनीकरणामुळे खर्चात बचत होऊन आवर्ती बचतीमध्ये पहिल्या वर्षाला 1,000 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे, असे अधिकृत निवेदनामध्ये म्हटले आहे. या विलीनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वीच तत्वतः मंजुरी दिली होती. त्याला सर्व संबंधित बॅंकांनीही मंजुरी दिली. त्या बॅंकांच्या शिफारशींवर विचार करून प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले.
