SIM Card Rule :सिमकार्ड जारी करण्याबाबत सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड विकण्यासाठी सिम डीलर्सची पोलिस पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे बनावट सिम कार्डची विक्री आणि एकाच नावावर किंवा आयडीवर अनेक सिम कार्डची विक्री थांबणार आहे. यामुळे स्पॅमिंग देखील कमी होऊ शकते.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत 52 लाख मोबाईल कनेक्शन बंद करण्यात आले आहेत, तर 67,000 डीलर्सना ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकण्यात आले आहे. मे 2023 पासून सिम कार्ड विक्रेत्यांवर 300 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. बनावट सिम कार्ड रॅकेटमध्ये सामील असलेली सुमारे 66,000 व्हॉट्सअॅप खातीही ब्लॉक करण्यात आली आहेत.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, पोलिस पडताळणीशिवाय सिमकार्ड विकल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. दूरसंचार मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात सुमारे 10 लाख सिम कार्ड डीलर आहेत ज्यांना पोलिस पडताळणी करावी लागेल. याशिवाय व्यवसायाचे (दुकान) केवायसीही करावे लागेल.