राष्ट्रीय लाभ प्रतिबंधक प्राधिकरणाने (एनएए) लहानमुलांची उत्पादने तयार करणार्‍या जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपनीला मोठा दणका दिला आहे. प्राधिकरणाने कंपनीला 230 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) कपात केल्यानंतरही त्याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत न पोहोचवण्याचा आरोप कंपनीवर करण्यात आला आहे. 15 नोव्हेंबर 2017 रोजी काही वस्तूंवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून कमी करून 18 टक्के करण्यात आला होता. परंतु याचा लाभ जॉन्सन अँड जॉन्सनने ग्राहकांना न दिल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.
जॉन्सन अँड जॉन्सनला तीन महिन्यांमध्ये दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या प्रकरणी जानेवारी महिन्यापर्यंत कंपनीकडून खुलासा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. दरम्यान, अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे नसल्याने कंपनीने त्यांच्याप्रमाणे किंमत ठरवली असल्याचे सांगणत आले. त्यानंतर कंपनीकडून मिळालेली माहिती आणि आकडे अपूर्ण असल्याचे सांगत एनएएने दावा फेटाळून लावला होता.
