भुसे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत होते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह विविध शेतकरी संघटनांनी आणि काही राजकीय पक्षांनी केलेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या कांद्याला प्रति क्विंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान देण्यासाठी दि.27 मार्च रोजी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात कांदा अनुदानासाठी ज्या काही अटी शर्ती घालून दिलेले आहेत. त्यामध्ये फक्त लेट खरीप लाल कांदा असा उल्लेख आहे. परंतु कांद्याला कमी दर मिळाला म्हणून अनुदान द्यावे, अशी मागणी असून खरीप लाल कांदा किंवा रब्बी उन्हाळ कांदा असा भेदभाव न करता कवडीमोल दराने विकल्या गेलेल्या खरीप लाल आणि रब्बी उन्हाळी कांद्याला सरसकट अनुदान द्यावे.
तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केलेली नसल्याने सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिक नोंद असल्याची अट देखील रद्द करावी,अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. या मागणीचे पत्र पालकमंत्री यांना महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालेगाव तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत शेवाळे यांनी मालेगाव भेटीत दिले.
