पावासामुळे किचन बजेट बिघडू शकतो, पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे कांद्याचे दर वाढू शकतात

पावसामुळे हजारो एकरवरील कांद्याचे पीक नष्ट झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रातील अनेक भागात झालेल्या मान्सूनपूर्व पावसामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. कांद्याच्या घसरत्या किमतींमुळे शेतकरी आधीच त्रस्त होते आणि आता पावसाने त्यांच्या अडचणी दुप्पट केल्या आहेत. स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाचा भाग असलेला कांदा गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे एक मोठे कारण बनला आहे. सरकारने एप्रिलमध्ये कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल असे मानले जात होते पण सध्या तरी ते होताना दिसत नाही.

६ मे पासून पाऊस सुरूच

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, पावसामुळे हजारो एकरवरील कांद्याचे पीक नष्ट झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. पाऊस सुरूच असल्याने आणि परिस्थितीचा कोणताही आढावा घेण्यात आलेला नसल्याने प्रत्यक्ष नुकसान अद्याप कळू शकलेले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. कोकण, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, अमरावती आणि नागपूर या कांदा उत्पादक भागात 6 मे पासून मुसळधार अवकाळी पाऊस पडत आहे. ते म्हणाले, 'धुळे, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, संभाजीनगर, संभाजीनगर, छत्तीसगढ, पुणे, अकोला, जालना, बुलढाणा आणि जळगाव या कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस झाला आहे. . किमती आधीच कमी होत्या आणि अवकाळी पावसामुळे त्या आणखी घसरल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागात अवकाळी पाऊस पडल्याने कांद्याचा पुरवठा कमी होऊन किमती वाढण्याची शक्यता आहे. या पावसामुळे कापणी केलेले आणि उभे असलेले दोन्ही कांद्याचे पीक नष्ट झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा नुकसान सहन करावे लागत आहे आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यामुळे बाजारात कांद्याचा पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि येत्या आठवड्यात किमती वाढू शकतात.

आधी उष्णता, नंतर अवकाळी पाऊस

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे यांच्या मते, २० मे पर्यंत लासलगाव बाजारात सरासरी किंमत १,१५० रुपये प्रति क्विंटल होती. दिघोळे यांनी माहिती दिली की शेतकरी रब्बी हंगामाची तयारी एक वर्ष आधीच सुरू करतात ज्यामध्ये ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ मध्ये रोपवाटिकांमध्ये लागवड केली जाते आणि नोव्हेंबर (२०२४) ते जानेवारी (२०२५) पर्यंत पुनर्लागवड केली जाते. त्यांनी सांगितले की, या वर्षी मार्चपूर्वी पीक काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर चांगले उत्पादन मिळाले. दुसरीकडे, एप्रिल-मेमध्ये कापणी करणारे शेतकरी इतके भाग्यवान नव्हते कारण पिकाला तीव्र उष्णता आणि नंतर अवकाळी पावसाचा सामना करावा लागला. अनेक शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीची सुविधा नाही. ६ मे पासून झालेल्या पावसाचा सर्वाधिक फटका शेतात शेतात साठवणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसला आहे.

उभ्या पिकांचे नुकसान झाले

दिघोळे म्हणाले की, या शेतकऱ्यांची कापणी केलेली पिके ओली झाली आहेत तर अनेक भागात उभ्या पिकांचेही नुकसान झाले आहे. ते म्हणाले की, २०२२-२३ मध्ये ५,५३,२१२ हेक्टरमध्ये कांद्याची लागवड झाली होती, तर २०२३-२४ मध्ये ४,६४,८८४ हेक्टरमध्ये आणि २०२४-२५ मध्ये विक्रमी ६,५१,९६५ हेक्टरमध्ये कांद्याची लागवड झाली होती. नाशिक हे देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक क्षेत्र आहे आणि दिघोळे यांच्या माहितीवर विश्वास ठेवायचा झाला तर, २०२४-२५ मध्ये २,९०,१३६ हेक्टरवर कांदा पिकाची लागवड करण्यात आली होती. तर २०२३-२४ मध्ये १,६७,२८५ हेक्टर आणि २०२२-२३ मध्ये २,४८,४१७ हेक्टरमध्ये या पिकाची लागवड झाली.

महसूल मिळवण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर

दिघोले यांच्या मते, २०१९ पासून केंद्र सरकारने वेळोवेळी निर्बंध लादले असूनही, कांद्याची निर्यात मजबूत राहिली आहे आणि आवश्यक महसूल मिळवला गेला आहे. या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे. देशव्यापी आकडेवारी देताना ते म्हणाले, '२०१८-१९ मध्ये २१.८३ लाख टन कांदा निर्यात करण्यात आला, ज्यामुळे ३,४६८ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले. २०१९-२० मध्ये ११.४९ लाख टन निर्यात झाली आणि त्यातून २,३२० कोटी रुपये महसूल मिळाला. २०२१-२२ मध्ये ते १५.७३ लाख टन आणि ३,४३२ कोटी रुपये होते. त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये आम्ही २५.२५ लाख टन कांदा निर्यात केला आणि ४,५२२ कोटी रुपये कमावले. त्याचप्रमाणे, २०२३-२४ साठी हा आकडा १७.१७ लाख टन आणि ३,९२२ कोटी रुपये होता.

सरकारकडून एक मागणी

त्यांनी मागणी केली की केंद्र सरकारने देशातील आवश्यक वार्षिक उत्पादन सार्वजनिक करावे जेणेकरून शेतकरी त्यानुसार नियोजन करू शकतील आणि अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करता येईल. अशा परिस्थितीत कांद्याची कमतरता भासणार नाही आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा मिळू शकेल, असे दिघोळे म्हणाले. जेव्हा कांद्याचे भाव वाढतात तेव्हा सरकार निर्यात शुल्क, किमान निर्यात किंमत लादून आणि निर्यातीवर बंदी घालून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे.