शेतकर्‍यांचे आंदोलन, कैराना लोकसभा पोटनिवडणुकीतील पराभव आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूीवर केंद्र सरकारने साखर उत्पादकांसाठी 8500 कोटींचे बेलआऊट पॅकेज जाहीर केले आहे. झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंजुरी देण्यात आलेल्या या 8500 कोटी रुपयांच्या पॅकेजध्ये 4500 कोटी रुपयांच्या सॉफ्ट लोनचाही समावेश आहे. त्याचा उपयोग इथेनॉल प्रॉडक्शनच्या कॅपॅसिटीत केला जाणार आहे. त्याशिवाय 3 मिलियन टन स्टॉकच्या पुरवठ्यावरही या पॅकेजमध्ये जोर देण्यात आला आहे. तसेच सरकारने 1300 कोटींचे कर्ज सबव्हर्जनसाठी ठेवले आहे. या पॅकेजनुसार, 1200 कोटी रुपये बफर स्टॉकसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
