बँकांशी जुळलेले तीन बदल 1 जुलैपासून लागू होणार आहेत. ही तिन्ही नियम ग्राहकांना दिलासा देणारे ठरतील. एकीकडे NEFT आणि RTGS चार्ज लागणार नाही त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहार वाढेल आणि दुसरीकडे SBI हून होम लोन घेणार्‍या ग्राहकांना रेपो रेट कमी झाल्याचा लाभ मिळू शकतो. या व्यतिरिक्त बेसिक अकाउंट होल्डर्सला पूर्वीपेक्षा अधिक सुविधा मिळतील. तर जाणून घ्या पूर्ण नियम विस्तारपूर्वक-
NEFT आणि RTGS चार्ज समाप्त
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आरटीजीएस आणि एनईएफटी द्वारे पैसा ट्रांसफर करण्यावर लागणारा शुल्क 1 जुलै पासून समाप्त करण्याची घोषणा केली गेली आहे. रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम मोठी रक्कम एका अकाउंटमधून
दुसर्‍या अकाउंटमध्ये ट्रांसफर करण्याची सुविधा आहे. या प्रकारे NEFT द्वारे दोन लाख रुपये लगेच ट्रांसफर करता येतील. डिजीटल ट्रांझेक्शनला वाव देण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. देशातील सर्वात मोठी भारतीय स्टेट बँक NEFT द्वारे पैसे ट्रांसफर करण्यासाठी एक ते 5 रुपये शुल्क आखले जात होते. तसेच RTGS हून रक्कम स्थानांतरित करण्यासाठी 5 ते 50 रुपये शुल्क आखला जात होता.
SBI होम लोन रेपो रेटने जुळणार
SBI 1 जुलैपासून आपल्या होम लोनची व्याज दर रेपो रेटला जोडणार. अर्थात आता SBI होम लोन व्याज दर पूर्णपणे रेपो रेटवर अवलंबून असेल. आता हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की आरबीआयची मुद्राविषयक नीती समिती वर्षातून सहा वेळा अर्थात हर दुसर्‍या महिन्यात नीतीगत व्याज दरांची समीक्षा करतं ज्यात रेपो रेट देखील सामील आहे. स्पष्ट आहे की द्विमासिक मुद्राविषयक नीती समीक्षेत रेपो रेटमध्ये बदल झालं तर SBI च्या होम लोनची व्याज दर देखील त्या हिशोबाने कमी किंवा जास्त होईल.
तसेच आरबीआय मुद्राविषयक नीती समितीने सतत तीन समीक्षा बैठकीत रेपो रेटमध्ये एकूण 0.75 टक्के कपात केली आहे. पुढे अशाच परिस्थितीत SBI होम लोन देखील स्वस्त होईल. तसेच अनेकदा रेपो रेटमध्ये कुठलाही बदल होत नाही अशात SBI होम लोन व्याज दर स्थिर राहतील.
बेसिक अकाउंट होल्डर्सला चेक सुविधा
बँकांमध्ये बेसिक अकाउंट असणार्‍या ग्राहकांसाठी देखील चेक बुक आणि इतर सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. बँक या सुविधांसाठी खाताधारकांना किमान रक्कम ठेवण्याची अट नसणार. प्राथमिक बचत बँक जमा खाता अर्थात शून्य राशीने उघडले जाणारे खाते. यात किमान राशीची गरज नसते. वित्तीय समावेशी अभियान अंतर्गत आरबीआयने बँकांकडून बचत खात्याच्या रूपात बीएसबीडी खाते सुविधा देण्याची परवानगी दिली आहे. हा आदेश 1 जुलैपासून लागू होणार आहे.
आरबीआयने बँकांना आपल्या जिरो बँलंस अकाउंट होल्डर्सला सेव्हिंग अकाउंट होल्डर्स इतक्या सुविधा देणे अनिवार्य केले नसून त्यांना याची परवानगी दिली आहे. याचा अर्थ बँक आता नवीन नियमाप्रमाणे आपल्या इच्छेनुसार ग्राहकांना चेक बुक प्रदान करू शकतं. सोबतच चार वेळा जमा आणि निकासीची मर्यादा समाप्त करता येऊ शकते. परंतू यासाठी कुठलाही शुल्क आखता येणार नाही.
