नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेड मार्फत उन्हाळी कांदा खरेदी सुरू झाली असून आज 1 जून 2023 रोजी देवळा तालुक्यातील उमराणे येथे कांदा खरेदी केंद्रावर उद्घाटन समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी दिली आहे.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन संपन्न होणार असून या समारंभास आमदार डॉ. राहुल आहेर, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असून नाफेड व भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे.
नाफेड मार्फत कांदा खरेदी व्हावी यासाठी अनेक शेतकरी संघटना व कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या वारंवार होणाऱ्या पाठपुरवाची दखल घेऊन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेऊन कांद्याच्या पडलेल्या किंमती विचारात घेता नाफेड मार्फत कांदा खरेदी प्रक्रिया तात्काळ राबविण्यात यावी, यासाठी मंत्री गोयल यांच्याशी चर्चा करून कांदा खरेदी सुरू करण्याबाबत आग्रहाची मागणी केली होती. त्यानुसार आजपासून जिल्ह्यात १४ फेडरेशन व नोंदणीकृत फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांमार्फत त्याचप्रमाणे पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, धाराशिव, अहमदनगर या जिल्ह्यातही प्रत्यक्ष कांदा खरेदीला सुरवात होणार असल्याचेही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले.
नाफेड व एनसीसीएफ ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असून भाव वाढावा म्हणून नाफेड खरेदी करीत नसून कांद्याचे किरकोळ बाजारात भाव वाढल्यास ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभाग, (DOCA), ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार, कांद्याचा बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत कांद्याची खरेदी केली जाते.
महाराष्ट्रात यावेळी कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात पीक आले आहे नाशिक जिल्ह्यात राज्यातील ८० टक्के कांदा खरेदी विक्री केला जातो. याचा परिणाम भावावर होत असून दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना कांदा कमी दराने विक्री लागत होता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडे देखील पाठपुरावा केला असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी कळविले आहे.
