HDFC बँक आणि HDFC कंपनीचं विलीनीकरण, भारतातला सर्वांत मोठा कार्पोरेट व्यवहार
मंगळवार, 5 एप्रिल 2022 (12:44 IST)
आलोक जोशी
देशातील सर्वांत मोठी बँक आणखी मोठी होणार आहे. तिच्या विस्ताराची कक्षा इतकी रुंदावली आहे की या बँकेची मातृसंस्था असणारी कंपनी आता या बँकेत विलीन होते आहे.
एचडीएफसी ही कंपनी भारतातील गृहकर्ज देणारी सर्वांत मोठी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. या कंपनीचं एचडीएफसी बँक या भगिनीसंस्थेमध्ये विलीनीकरण होणार आहे.
दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली असून एचडीएफसीच्या प्रत्येक समभागधारकाला त्याच्याकडील 25 समभागांच्या बदल्यात एचडीएफसी बँकेचे 42 समभाग मिळतील. भारताच्या कॉर्पोरेटविश्वामधला हा एक अतिशय मोठा व्यवहार ठरला आहे.
या विलीनीकरणानंतर एचडीएफसी बँक टीसीएसला मागे टाकून भारतातील दुसरी सर्वांत मोठी कंपनी होईल, असा अंदाज वर्तवला जातो आहे.
दोन्ही कंपन्यांनी या विलीनीकरणाची घोषणा सकाळी शेअर बाजार सुरू होण्याच्या आधी केली आणि बाजार सुरू झाल्यावर या व्यवहाराचा मोठा गाजावाजा झाला.
दोन्ही कंपन्यांच्या समभागांचं मूल्य तेरा ते चौदा टक्क्यांपर्यंत वाढल्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी.
एचडीएफसीची सुरुवात
समभागांचं मूल्य अशा रितीने वाढल्यामुळे बाजारात उत्साहाचं वातावरण निर्माण होतं. सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही निर्देशांकांनी आज दिवसाअखेरीला उसळी मारली होती.
एचडीएफसी, अर्थात हाउसिंग डेव्हलपमेन्ट फायनान्स कॉर्पोरेशन ही एचडीएफसी बँकेची प्रमोटर कंपनी आणि बँकेची सर्वांत मोठी समभागधार संस्था, या उसळीला कारणीभूत ठरली.
आता एचडीएफसी कंपनीकडे एचडीएफसी बँकेचे जे काही समभाग आहेत ते संपुष्टात येतील. आता या एचडीएफसी बँकेचा कोणीही प्रमोटर नसेल, तर ही पूर्णतः पब्लिक कंपनी असेल, असं समूहाचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी जाहीर केलं आहे.
म्हणजे एचडीएफसी बँकेचे समभागधारकच या कंपनीचे मालक असतील. एचडीएफसीची स्थापना आयसीआयसीआयने केली होती. देशातील अधिकाधिक लोकांना कर्ज घेऊन घर विकत घेता यावं, हा त्यामागील उद्देश होता. त्यातून गृहकर्जाचा एक मोठा कारभार उभा राहिला.
भारतातील औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी फोर्ड फाउंडेशनकडून मिळालेल्या अनुदानावर आयसीआयसीआय या संस्थेची स्थापना झाली होती.
परंतु, नव्वदीच्या दशकात भारतीय रिझर्व बँकेने नवीन बँकांना परवाने दिले, तेव्हा या दोन्ही कंपन्यांनी आपापली बँक सुरू करण्यासाठी अर्ज केले आणि अखेरीस त्यांच्या बँका- म्हणजे एचडीएफसी बँक व आयसीआयसीआय बँक- सुरू झाल्या.
गुंतवणूकदारांमध्ये चांगलं नाव झालं
परंतु, काही वर्षांनी, 2002 साली आयसीआयसीआयने स्वतःला आयसीआयसीआय बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते, कारण या बँकेचा आकार मूळ कंपनीच्या आकारापेक्षा एक तृतीयांश इतकाच होता.
पण या निर्णयामागचा उद्देश स्पष्ट होता. आयसीआयसीआय बँकेकडे बँकिंगसाठीचा परवाना होता आणि दोन्ही कंपन्या एकत्र आल्याने मोठ्या उद्योगांपासून ते सर्वसामान्य किरकोळ ग्राहकांपर्यंत सर्वांना त्यात लक्ष्य करणं शक्य होतं.
याची निष्पत्ती सर्वांसमोर आहे. पण एचडीएफसीच्या विलिनीकरणाबाबत मात्र असा काही प्रश्न उपस्थित झाला नाही, कारण एचडीएफसी बँक अनेक अर्थांनी तिची मातृसंस्था असणाऱ्या कंपनीहून मोठी झालेली आहे.
एचडीएफसी बँकेने सातत्याने 25 टक्क्यांहून अधिक वार्षिक वाढीची नोंद केली आहे आणि त्यामुळे ही देशातील सर्वांत मोठी बँक झाली आहे. शिवाय, गुंतवणूकदारांनाही या बँकेतून मोठा लाभ झाला आहे.
गुंतवणूकदारांना मिळणारा मोबदला असो वा वेगाने होणारी वाढ असो, एचडीएफसी ही मूळ कंपनीसुद्धा मागे नाही. किंबहुना, इतकी वर्षं गुंतवणूकविषयक सल्लागार एचडीएफसी ही मूळ कंपनी आणि एचडीएफसी बँक यांमध्ये मूळ कंपनीलाच गुंतवणुकीसाठी जास्त प्राधान्य देत होते.
याचं कारण सुस्पष्ट होतं- एचडीएफसी स्वतःच्या व्यवहारांमधून मिळवत असलेल्या उत्पन्नासोबतच एचडीएफसी बँकेतील सुमारे 26 टक्के मालकी वाट्यामुळे त्यांना अधिक उत्पन्न मिळत असे. अर्थात, बँकेच्या वाढीचाही लाभ मूळ कंपनीला होत होता.
रिझर्व बँकेने बदललेले नियम
या दोन्ही कंपन्या एकत्र झाल्या तर ते दोन्हींसाठी लाभदायक असेल, असं जाणकारांचं म्हणणं आधीपासूनच राहिलं आहे.
एचडीएफसी बँकेला चालू खातं व बचत खातं यांमधून बऱ्याच कमी व्याजावर खूप जास्त रक्कम मिळते आणि ही रक्कम गृहकर्ज देण्यासाठी वापरली, तर त्यातून बँकेचा नफा मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.
आत्तापर्यंत एचडीएफसी बँक गृहकर्ज देत नव्हती. या कामासाठी बँक तिच्या ग्राहकांना एचडीएफसीकडे- म्हणजे मूळ कंपनीकडे पाठवत असे. थोडक्यात गृहकर्जाच्या बाबतीत बँकेचं काम निव्वळ मध्यस्थाचं होतं.
गेल्या काही दिवसांमध्ये रिझर्व बँकेने निष्क्रिय मालमत्तेसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल केले, त्यामुळे बँकांना व बिगरबँकिंग कंपन्यांना लेखापालनासंदर्भात सारखीच प्रक्रिया पार पाडावी लागते आहे.
आदित्य पुरी यांच्या नेतृत्वाखाली एचडीएफसी बँक गेली 26 वर्षं 26 टक्के वेगाने वाढत आली आणि देशातील बँकिंग क्षेत्रात सर्वोच्च स्थानावर पोचली, त्यामुळे पुरी यांच्या निवृत्तीनंतर बँकेच्या भवितव्याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले.
परंतु, आता या विलिनीकरणाच्या निर्णयाने अशा सर्व प्रश्नांना उत्तर दिलं आहे.
विलिनीकरणानंतरच्या समस्या
विलिनीकरणापूर्वी निफ्टीमध्ये एचडीएफसी बँकेचा वाटा 8.5 टक्क्यांच्या वर आणि एचडीएफसीचा वाटा 6 टक्क्यांहून थोडा कमी होता. म्हणजे दोन्हींचा वाटा मिळून 14 टक्क्यांहून थोडा जास्त होतो. परंतु, सेबीने म्युच्युअल फंडांवर निर्बंध घातले आहेत, त्यामुळे एका कंपनीतील अशा निधीचा वाटा 10 टक्क्यांहून अधिक राखता येत नाही.
याचा अर्थ, अनेक म्युच्युअल फंडांना त्यांचे एचडीएफसी बँकेतील समभाग विकावे लागतील.
दुसरीकडे, एचडीएफसीकडे असणारे एचडीएफसी बँकेतील 26 टक्के समभाग संपुष्टात येतील, त्यामुळे एचडीएफसीच्या समभागधारकांना दर 25 समभागांच्या बदल्यात बँकेचे 42 समभाग मिळतील.
परिणामी, एचडीएफसीचे समभागधारक आता एचडीएफसी बँकेच्या मालकीत 41 टक्के वाटा राखून असतील. यामुळे म्युच्युअल फंडांबाबतचं समीकरण बदलू शकतं.
परदेशी गुंतवणुकीवरील मर्यादा
शिवाय, परदेशी गुंतवणुकीवर मर्यादा असली, तरी त्यात परदेशी कंपन्यांना गुंतवणुकीची काही संधी मिळेल, त्यामुळे या गुंतवणुकीसोबत समभागांचे मूल्य वाढण्याची शक्यता आहे.
शेअर बाजाराव्यतिरिक्त विचार केला, तर इतकी मोठी बँक उभी राहिल्यामुळे बँकेच्या ग्राहकांसमोर काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शिवाय स्पर्धक बँका व गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्या यांनासुद्धा काही आव्हानांना सामोरं जावं लागेल.
विलिनीकरणाआधीच एचडीएफसी बँकेची देशात सर्वाधिक कार्यालयं होती, परंतु कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र भारतीय स्टेट बँकेपेक्षा कमी होती. अशा वेळी सरकारी बँका कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आता ग्राहकांसोबतच सरकारी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांचीसुद्धा चिंता वाढू शकते आणि स्वाभाविकपणे याचा ताण भारत सरकारवर येईल.
सर्व लहान सरकारी बँकांचं एकाच बँकेत विलिनीकरण करावं, अशी चर्चा गेल्या बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. चार मोठ्या सरकारी बँका ठेवाव्यात, जेणेकरून त्या खाजगी बँकांना सक्षमपणे आव्हान देऊ शकतील, असं म्हटलं जात होतं.
कर्मचाऱ्यांचं भवितव्य
आता या संदर्भात वेगाने पावलं उचलण्याची वेळ आली आहे. एचडीएफसीने घेतलेल्या या निर्णयाला अजून सीसीआयकडून संमती मिळायची आहे, त्यानंतर बँकेला स्वतःचे अंतर्गत व्यवहार निस्तारावे लागतील.
एचडीएफसीसोबतच तिच्या सर्व सहयोगी कंपन्यासुद्धा आता एचडीएफसी बँकेचा भाग होतील.
या सर्व कंपन्यांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपासून ते कनिष्ठ स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांचं भवितव्य अडचणीत येऊ शकतं, हे समजून घ्यायला हवं.
आत्तापर्यंत या दोन कंपन्या बाजारपेठेत गरजेहून अधिक वेगाने निर्णय घेत आल्या होत्या, पण आता आकार वाढल्यावर त्यांना वेगाने निर्णय घेऊन त्यावर अंमलबजावणी करणं अवघड जाईल, असंही बोललं जातं आहे.
ही महाकाय बँक स्वतःसमोरील सर्व अडचणींवर मात करून वृद्धीची वाट चोखाळत राहील, अशी आशा आहे. पण याचाच अर्थ असा की, एचडीएफसी बँकेच्या प्रतिस्पर्धक असणाऱ्या बँकांकडे व कंपन्यांकडे तयारीसाठी फारसा वेळ उरलेला नाही.
