काळाची गरज: वंध्यत्वासाठी विमा संरक्षण

संतती प्रजननास असफल ठरणाऱ्या जोडीदारांच्या वंध्यत्व उपचारासाठी विमा सरंक्षण मिळण्याबाबत इंडियन सोसायटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन (ISAR) चे अध्यक्ष डॉ. दुरु शाह यांनी जोर दिला आहे. वंध्यत्वाला सामोरे जाणा-या जोडीदारांना उपचारासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन देणे गरजेचं आहे. यासाठी ते खालील मुद्दे व कारणे मांडतात.

भारतात अंदाजे 30 दशलक्ष जोडपी वंध्यत्वाच्या समस्येला सामोरी जात आहेत. यासंदर्भात केलेल्या संशोधनात जवळजवळ प्रत्येक 8 जोड्यांपैकी एक स्त्री वंध्यत्वामुळे ग्रस्त असल्याचे नजरेत आले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही संख्या वाढतच चालली असून, वंध्यत्व उपचारांचा खर्चदेखील तितक्याच प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे वंध्यत्व उपचारांसाठी विशेष विमा योजनेत तरतूद करणे काळाची गरज बनली आहे. यावर्षीच्या 2017-18 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वंध्यत्व उपचार घेण्यासंदर्भात विमा संरक्षण कंपन्याद्वारे विशेष तरतूद करणे आवश्यक आहे.

उपचारासाठी प्रवासाची समस्या:

ग्रामीण भागातील जोडप्यांना आयव्हीएफसारख्या सहाय्यक पुनरुत्पादन उपचारासाठी शहरांमध्ये यावे लागते. ग्रामीण भागात उपचाराची सोय नसल्याकारणामुळे, औषधोपचाराचा खर्च, प्रवासाचा खर्च आणि उपचारासाठी शहरात राहण्याची सोय अशा अनेक घटकांना सामोरे जावे लागते. शिवाय उपचारादरम्यान कामावर अनुपस्थित राहिल्यामुळे होत असलेले वित्तीय नुकसानदेखील प्रचंड वाढले आहे.

खास करून, ग्रामीण महिलांसाठी विशेष तरतूद करणे आवश्यक आहे. ज्या स्त्रियांना उपचारासाठी ग्रामीण भागातून शहरात वारंवार जावे लागत असेल, त्यांना विमा सरंक्षण योजनेअंतर्गत सेवा उपलब्ध करून द्यायला हवी. एवढेच नव्हे तर, ग्रामीण तसेच शहरी भागातील एखाद्या स्त्रीला तिच्या बाळासोबत उपचारासाठी प्रवास करावा लागत असेल, किवा नोकरी करणाऱ्या एखाद्या स्त्रीला विविध चाचण्यांसाठी आणि शस्त्रक्रीयेसाठी जर वारंवार दवाखान्यात जावे लागत असेल, तर तिला त्या कालखंडात तिच्या कामातून रजा मिळू शकेल. अश्याप्रकारे, मुलभूत समस्या ओळखून, ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्त्रियांना वंध्यत्व सेवांसाठी विमा कंपन्याद्वारे कव्हरेज समाविष्ट करण्याची तातडीची गरज आहे. 

वंध्यत्व एक सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक समस्या

बहुतेक विमा कंपन्या त्यांच्या वैद्यकीय धोरणांतर्गत कार्य करतात, ज्यात ठराविक रोगांचा समावेश असतो. याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही उपचार या विम्या कंपन्यांनी अधोरेखित केलेल्या अटीत बसत नाही. ज्यात बहुतेकवेळा शरीरातील बांझछत्रीचा देखील समावेश नसतो.

कदाचित ह्याचे एक मोठे कारण म्हणजे वंध्यत्वाचा उपचार हा स्वैच्छिक असल्यामुळे विमा संरक्षण योजनेत ते बसत नाही. व्यक्तीच्या निरोगी आयुष्यासाठी हा उपचार अधिक महत्वाचा नसल्यामुळे अपघात आणि गंभीर रोगांच्या शर्तीत मोडणाऱ्या विमा योजनेत याला स्थान नसते. असे असले तरी, वंध्यत्वाची समस्या ही दिसते त्यापेक्षा मोठी आहे.

देशाच्या सर्व भागांतून आलेल्या रुग्णामध्ये मला मोठ्या संख्येने महिलारुग्ण आढळल्या आहेत, ज्या त्यांच्या वंध्यत्वामुळे समाजातून बहिष्कृत केल्या जातात. भारतातील जुन्या रूढी आणि परंपरा याचे मुख्य कारण असून, वांझोटी स्त्रीला आपल्या समाजात नकारात्मक नजरेने पाहिले जाते. वांझपणा दुर्देवी असते, अशा समजुतीमुळे आणि समाजाच्या टीकांमुळे त्या स्त्रीचे वैवाहिक जीवनदेखील अस्थिर बनते. दरम्यान विवाहबाह्य संबंधासारखे प्रकारदेखील घडतात. ज्यात बऱ्याचदा घटस्फोट किंवा विरक्तीसारखे प्रसंग उद्भवतात. वंध्यत्वाची समस्या केवळ स्त्रीलाच नव्हे तर, पुरुष देखील नपुसंकतेनी ग्रस्त असू शकतो. परंतु हा कलंक सहजपणे पत्नीकडे सोपवला जात असल्यामुळे, वांझपणा हि एक सामाजिक आणि आर्थिक समस्या बनत चालली आहे.  

वंध्यत्व समस्येचे जागतिकीकरण

कॅनडा आयव्हीएफ आणि इतर प्रजनन उपचारांसाठी इच्छूक नागरिकांना आर्थिक मदत पुरवते. यूएस मध्ये देखील, कमीतकमी 12 राज्यांमध्ये प्रजनन प्रक्रिया, आयव्हीएफच्या उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे, तर यूकेनेदेखील या उपचारासाठी सार्वजनिक व्याप्ती प्रदान केली आहे. डेन्मार्क आणि फिनलंडमध्ये नागरिकांना विम्याचे आंशिक कव्हरेज प्रदान केले जातात. तर बेल्जियम, फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि स्वीडनमध्ये विशेष चाचणी आणि परीक्षणाद्वारे निकष पूर्ण करणा-या रुग्णांना निसंकोच आयव्हीएफचा संपूर्ण खर्च आकारला जातो.

भारताचे एक विकसित पाऊल

भारतीय महिले बँकेने (बीएमबी) सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातील, न्यू इंडिया अॅश्युरन्सला बांधील असलेल्या महिलांचे आरोग्य विम्याचे संरक्षण करण्यासाठी केवळ महिलांनाच नव्हे तर सर्व प्रसूति खर्चासाठी देखील आरोग्य विम्याचे संरक्षण करण्याची मुभा दिली आहे. स्त्रियांचे वंध्यत्व समस्येपासून सुटका करण्यास भारताने हे विकसित पाऊल टाकले आहे. वांझ समस्येवर शासनाद्वारे जागरूकता पसरवणे, ही काळाची गरज बनली आहे. आणि वंचित वर्गासाठी वंध्यत्व उपचाराचा पर्याय सक्षम करण्यासाठी राज्य निधी आणि सार्वजनिक-खाजगी

भागीदारीची तरतूद करणे देखील अत्यावश्यक आहे.

इंडियन सोसायटी फॉर असिस्टेड रीप्रोडक्शन (ISAR) या मान्यताप्राप्त संस्थेअंतर्गत ग्रामीण भागातील जिल्हा रुग्णालये आणि शहरी भागातील सरकारी रुग्णालयांना सार्वजनिक व्यावसायिक भागीदारीद्वारे वंध्यत्व दवाखान्यांमार्फत चांगली सेवा देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून तोतया डॉक्टरांपासून होणारी फसवणूक तसेच खाजगी महागड्या दावाखाण्याचा बाजार थांबला जाईल, आणि एका विश्वासार्ह रोगतज्ञांच्या उपचाराद्वारे माता-पिता बनण्याचा लाभ नागरिकांना मिळू शकेल!