हापूस ते सोलापुरी चादर: एखाद्या वस्तूचं अस्सल ठिकाण सांगणारं GI टॅग काय असतं?
बुधवार, 12 एप्रिल 2023 (08:40 IST)
ANI
गुलशनकुमार वनकर
“हा अस्सल रत्नागिरीचा हापूस आंबा आहे, विकत घेणार का? चव आवडली नाही तर पैसे परत!”
आजकाल रस्त्यांवर तुम्हाला सगळेच फळं विकणारे असं म्हणताना दिसतील. आणि याचे दर अगदी 400-450 पासून ते 4000-4500 रुपयांपर्यंत असतात. असं का? तर त्याला मिळालेल्या एका प्रमाणपत्रामुळे. हे प्रमाणपत्र म्हणजे GI Tag – अर्थात जॉग्रफिकल इंडिकेशन टॅग.
नुकताच हा GI टॅग बनारसी पान आणि उत्तर प्रदेशात पिकणाऱ्या लंगडा आंब्यासह आणखी काही वस्तूंना मिळाला. पण हा टॅग आहे काय? तो देतं कोण? आणि त्यामुळे कुणाला कसा फायदा होतो?
जाणून घेऊ या.
GI टॅग का दिला जातो?
साडीत साडी बनारसी साडी, कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ म्हटलं की राजस्थान, शॉल हवी तर ती काश्मिरी पश्मीनाच, आणि रसगुल्ला म्हटलं की बंगालचाच.
कारण या सगळ्या गोष्टी त्या-त्या ठिकाणच्या अनोख्या आहेत किंवा तिथेच सर्वोत्तम मिळतात, असं आपण लोकांच्या चर्चांमधून, सिनेमांमधून आणि फिरायला गेलं की त्या-त्या ठिकाणांच्या दुकानदारांकडून ऐकत असतो.
पण त्या-त्या भागातला अधिकृत माल खरंच कोणता? त्याचा दर्जा कसा निश्चित करायचा?
यासाठीच फक्त भारतातच नव्हे तर जगभरात एक मानक आणि त्या-त्या ठिकाणची ओळख निश्चित करून एक सर्टिफिकेट देण्याचं काम सरकारं करत असतात. याच सर्टिफिकेटला म्हणतात GI Tag – अर्थात Geographical Indication Tag.
भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड तर्फे हे GI टॅग भारतातील वेगवेगळ्या भागातले खाद्यपदार्थ, हस्तकला आणि टेक्स्टाईल, कृषी उत्पादनं किंवा इतर कोणतीही अशी मानवनिर्मित वस्तू जी विक्रीसाठी उपलब्ध असते, तिला दिलं जातं. त्यासाठी एक अर्ज सरकारकडे करावा लागतो.
त्या अर्जात ती वस्तू, तिचं नेमकं मूळ ठिकाण, इतिहासातले पुरावे, अशी माहिती द्यावी लागते. तिची शहानिशा केल्यानंतर चेन्नईस्थित GI रजिस्ट्री त्या गोष्टीला टॅग देते.
पण हे करण्याची गरज काय?
GI टॅगला महत्त्व का आहे?
कुठलीही कंपनी एखाद्या नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध लावल्यानंतर तिचं पेटंट मिळवते, हे काहीसं तसंच आहे.
एक उदाहरणाने समजून घेऊ या - भारतात GI टॅग मिळवणारी पहिली गोष्ट होती – दार्जिलिंग टी. हा शब्द आणि याचा लोगो या दोन्ही गोष्टी बंगालच्या दार्जिलिंगच्याच आहेत, असं सरकारने 2004 साली जाहीर केलं.
याचा अर्थ की दार्जिलिंग टी या नावाने आसाम, केरळ किंवा इतर कुठेही पिकवलेला चहा कुणीही विकू शकत नाही. जर असं करताना कुणी आढळलं तर हे Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act 1999चं उल्लंघन ठरू शकतं, आणि यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दोन लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
यामुळे होतं काय? तर शेतकऱ्यांना, उत्पादकांना त्यांच्या मालाच्या ब्रँडिंगसाठी, मार्केटिंगसाठी मदत मिळू शकते.
भारत हा जागतिक व्यापार संघटना अर्थात WTOचा सदस्य आहे, त्यामुळे भारत सरकारकडून GI टॅग मिळालेली एखादी वस्तू एका विशिष्ट ठिकाणाची आहे, हे परदेशातही हक्काने सांगितलं जाऊ शकतं.
नुकतंच युरोपियन कमिशननेही हिमाचल प्रदेशातल्या कांगडा टीला GI टॅग दिला आहे. म्हणजे तिथल्या बाजारातही आता या टॅगने हा चहा विकला जाऊ शकतो.
एवढंच नव्हे तर काही परदेशी वस्तू आणि खाद्यपदार्थांना भारताच्या GI रजिस्ट्रीने स्थान दिलं आहे, जसं की मेक्सिकोमधील टकीला, फ्रान्सच्या शँपेनला आणि इटलीच्या पारमिजियानो रेजियानो अर्थात Parmesan Cheese लाही भारतात युनिक ओळख मिळाली आहे.
महाराष्ट्रातल्या कोणकोणत्या वस्तूंना GI टॅग
आजवर महाराष्ट्रातल्या 30हून जास्त गोष्टींना, वस्तूंना GI टॅग मिळाला आहे –
सोलापुरी चादर
सोलापुरी टेरी टॉवेल
पुणेरी पगडी
नाशिक व्हॅली वाईन
पैठणी साडी आणि कापड
महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी
नाशिकची द्राक्षं
वारली चित्रकला
कोल्हापुरी गूळ
नागपुरी संत्री
अजारा घंसाळ तांदूळ
मंगळवेढा ज्वारी
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी कोकम
वाघ्या घेवडा
नवापूर तूरडाळ
वेंगुर्ला काजू
लासलगावचा कांदा
सांगली मनुका
बीड सीताफळ
जालना गोड संत्री
वायगाव हळद
पुरंदर अंजीर
जळगाव भरताचं वांगं
सोलापुरी डाळिंब
भिवापुरी मिर्ची
आंबेमोहर तांदूळ
डहाणू घोलवड चिकू
जळगावची केळी
मराठवाडा केसर आंबा
करवती काठाच्या साड्या आणि कापड
हापूस (अल्फांसो) आंबा
सांगली हळद
कोल्हापुरी चप्पल
अलिबाग पांढरा कांदा
दोन राज्यांमधला वाद
पण कोणत्याही गोष्टीचा इतिहास ब्लॅक अँड व्हाईट नसतो. अनेकदा एखाद्या वस्तूवर एकापेक्षा जास्त भागांचा दावा असतो, त्यामुळे कुण्या एकाला GI टॅग मिळाल्यामुळे वादही झाले आहेत.
याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे रसगुल्ला. बंगाली मीठाईमध्ये रसगुल्ल्याला मानाचं स्थान आहे. पण ओडिशाच्या लोकांना वाटतं की त्यांचा रसगुल्ला ओरिजनल आहे, जास्त चवीचा आहे.
पण GI रजिस्ट्रीने नोव्हेंबर 2017मध्ये बंगालेर रोशोगुल्लाला मान्यता दिली आणि त्यामुळे ओडिशावाले चिडले.
अखेर 2019साली ओडिशाच्या रोशोगुल्लालाही स्वतंत्र टॅग मिळालं आणि हा वाद शमला, असं म्हणावं लागेल. पण खरा रसगुल्ला कुणाचा हा वाद तितकाच न सोडवता येणारा आहे, जितका की खरा हापूस कुणाचा – रत्नागिरीचा की देवगडचा.
