केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या हमीभावात २०० रुपयांनी वाढे केली असून १७५० रुपये प्रति क्विंटल दर केला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली आहे. धान्याच्या हमीभावात गेल्या १० वर्षात सर्वाधिक म्हणजेच २०० रुपयांनी वाढ केली आहे. यापूर्वी २००८-०९ या वर्षी हमीभावात १५५ रुपये प्रति क्विंटल वाढ दिली होती. २००९ ते २०१७ या काळात सरासरी ६० रुपये हमीभावात वाढ केली होती. यंदा ही वाढ तब्बल २०० रुपयांनी केली आहे. खरीप पिकांची लावणी मान्सूनच्या आगमनासह सुरू होते आणि त्यांची कापणी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होते. अर्थसंकल्पात हमीभावात दीडपड वाढ केली जाण्याची घोषणा केली होती.
हमीभावात वाढ केल्याने धान्य उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. २०१७-१८ वर्षात ११.१ कोटी टन धान्याचे उत्पादन झाले होते. हमीभावाची घोषणा सुगीच्या काळापूर्वी होतीच. कुठल्याही वेळी जर पीकाचे उत्पादन जास्त झाल्यास त्या पीकाचे मूल्य घसरते. ही घसरण रोखण्यासाठी सरकार एक हमीभाव ठरवतं जे त्या आर्थिक वर्षात लागू होतं. शेतकर्‍यांना जर बाजारात योग्य हमीभाव नाही मिळाला तर सरकार एजन्सीने घोषित केलेल्या हमीभावावर ते पीक विकत घेतं.
