देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण आहे. देशात चालणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सरकारने शनिवारी कांदा निर्यातीवरील प्रतिबंध काढला आहे. सोबतच कमीकमी निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन ठरवले आहे. विदेश व्यापार, महानिदेशलायने एक अधिसूचना मध्ये सांगितले की, ''कांदा निर्यात नीतीला संशोधित करून तात्काळ प्रभाव मधून आणखीन पुढच्या आदेशापर्यंत 550 डॉलर प्रतिटनच्या एमईपी तेवढे प्रतिबंधातून मुक्त केले गेले आहे.
सरकार ने काळ रात्री कांदा निर्यातीवर 40 प्रतिशत शुल्क लावले आहे. मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारत ने 31 डिसेंबर, 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लावले आहे. सरकारने आठ डिसेंबर, 2023 ला या वर्षी 31 मार्च पर्यंत कांदा निर्यातीवर प्रतिबंध लावला होता. मार्च मध्ये निर्यात प्रतिबंधला पुढचा आदेश येई पर्यंत वाढवले आहे. केंद्रीय कृषि मंत्रालयने मार्च मध्ये कांदा उत्पादनाचा आकडा घोषित केला आहे.
आकड्यांनुसार, 2023-24 मध्ये कांद्याचे उत्पादन मागील वर्षीच्या कमीतकमी 302.08 लाख टन एवढ्या तुलनेमध्ये कमीतकमी 254.73 लाख टन होण्याची आशा आहे. आकड्यांनुसार, महाराष्ट्रमध्ये 34.31 लाख टन, कर्नाटक मध्ये 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश मध्ये 3.54 लाख टन आणि राजस्थान मध्ये 3.12 लाख टन उत्पादन घटले आहे. महाराष्ट्रच्या शेतकऱ्यांनी निर्यात प्रतिबंधाचा विरोध केला होता. काँग्रेसने मागच्या महिन्यात नरेंद्र मोदी सरकार वर 'कांदा निर्यात प्रतिबंध' या कारणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची उपेक्षा करण्याचा आरोप लावला होता.
