मोदी सरकारच्या काळात बँकांच्या NPAमध्ये पाचपट वाढ

देशातील आघाडीच्या दहा बँकेतील ढोबळ अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए) 2014 पूर्वीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत अवघ्या 5 वर्षांत जवळपास पाचपट वाढले आहे. त्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियापासून बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब बँक, बँक ऑफ इंडिया अशा सरकारी आणि व्यावसायिक बँकांचा समावेश आहे.

या बँकांकडे 2003-04 नंतरच्या दहा-अकरा वर्षांच्या कालावधीत साडेचार लाख कोटींचे थकीत कर्ज होते. त्यात 2014 ते 2018-19 या कालावधीत 21.41 लाख कोटीपर्यंत वाढ झाली आहे.

व्यावसायिक प्रफुल्ल सारडा यांनी माहितीच्या अधिकारात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) बँकांच्या एनपीएची माहिती मागविली होती. त्यानुसार 2004 ते 2014 या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीच्या तुलनेत भारतीय जनता पक्षाच्या (2014-2018) काळात NPAचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचं दिसून येत आहे.

देशातील आघाडीच्या केवळ दहाच बँकांच्या ढोबळ NPAचा येथे विचार करण्यात आला आहे. त्यात 2003-04 ते 2013-14 या कालावधीमध्ये अलाहाबाद बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक, आयडीबीआय, इंडियन ओव्हरसीज, पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) या बँकांमधे मिळून NPAचे प्रमाण 4 लाख 50 हजार 574 कोटी रुपये होते. त्यानंतर 2014 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षात NPA तब्बल 21 लाख 41 हजार 929 कोटींवर पोहोचला आहे.