ई-कॉमर्स सेक्टरमधील परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) च्या नव्या धोरण बदलाचा अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांना जोरदार झटका बसणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांकडे 2 ते 2.5 हजार कोटींचा माल आहे. ऑनलाइन व्यवसाय करणार्‍या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या मनमानी व्यवहारांवर निर्बंध आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे नियम लागू केले असून 1 फेब्रुवारीपासून याची अंलबजावणी करण्यात येणार आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्या या फॅशन, अक्सेसरीज आणि टायअप केलेले ब्रँडच्या उत्पादकांचे तीन महिन्यांपर्यंत साठवणूक केली जाते. अ‍ॅमेझॉनसाठी क्लाउडटेल आणि फ्लिपकार्टसाठी रिटेलनेटचे हेच काम आहे. या दोन्ही कंपन्या छोटे-मोठे ब्रँड्‌सचे उत्पादन खरेदी करतात. या उत्पादकांची ऑनलाइनच्या माध्यमातून विक्री केली जाते. अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या गोदामात जवळपास 5 हजार कोटींचा माल पडलेला आहे, असे फॅशन ब्रँडच्या एका सीईओने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
फॅशन आणि सॉफ्ट लाइन गटात दोन्ही कंपन्यांची तीन मोठ्या व्यापारांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी सणांनिमित्त झालेल्या सामानांची विक्री ही 2500 ते 2800 रुपयांच्या मूल्यांची होती. विक्रीच्या भागीदारात फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आणि अ‍ॅमेझॉन यांचा नंबर लागतो. एका महिन्याच्या आत गोदाम खाली करण्याच्या विचारात हे तीनही कंपन्यांचे मोठे अधिकारी विचार करीत आहेत. एखाद्या कंपनीमध्ये ई-कॉमर्स कंपनीचा किंवा तिच्या समूह कंपन्यांचा भांडवली हिस्सा असल्यास किंवा एखाद्या कंपनीच्या साठ्यावर ई-कॉमर्स वा तिच्या समूह कंपनीच्या नियंत्रण असल्यास अशा कंपन्यांच्या उत्पादनांची ई-कॉमर्स कंपन्यांना एक फेब्रुवारीपासून विक्री करता येणार नाही. केवळ ई-कॉमर्सवरून (एक्स्क्लुसिव्ह) विकल्या जाणार्‍या वस्तूंवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
