मराठा क्रांती मोर्चा खोपर्डी प्रकरण ते मराठा आरक्षण

गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रातील राजकारणात सतत गाजत असलेला आणि सर्व पक्षातील नेत्यांनी आपल्याला हवे असलेले राजकारण करत सतत हा विषय जिवंत ठेवला आहे. यात बहुतेक वेळेला कायद्यातील तृती किवा कायद्याचा अभ्यास झालेलाच नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिक मग तो मराठा असो किवा इतर हा आरक्षणाच्या स्वप्नात राहिला आहे. दरवेळी निवडणुका आल्या की मराठा आरक्षण कार्ड बाहेर काढले जाते.मागील निवडणुकीच्या वेळी जर पाहिले तर लक्षात येते की निवडणुकीला काहीदिवस बाकी असताना तत्कलीक राज्य सरकारने आरक्षण अध्यादेश काढला होता, आणि आता मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच असे चित्र तयार केल होत.मात्र न्यायालयीन लढाईत पहिल्याच फेरीत हा बाद झाला आहे. मग पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची मागणी करत आहे.आता सत्तेत असलेल्या फडणवीस सरकारने तर एक पाऊल पुढे टाकत निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मराठ्यांना आरक्षण देऊ अशी भूमिका मांडली होती.आता न्यायालयात ही लढाई सुरु आहे. कायदे आणि शब्द यांचा खल करत विधी तज्ञानची मोठी फौज काम करत आहे.मात्र या सगळ्यात पुन्हा एकदा वास्तवतेचा अभ्यास अपुरा दिसत आहे. 

राज्यातील मोठ मोठी कारखाने, संस्था, बँक व्यवहार,सहकार क्षेत्र यावर नजर टाकली तर मराठे यांच्याच हातात सत्ता आहे असे समोर येते.तर महाराष्ट्राचा विचार केला तर जास्तीत जास्त १५० असी घराणी आहेत ज्यांच्या कडे स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर सत्ता आहे. 

सध्या राज्याचा विचार केला तर ऐकूण 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यात अनुसूचित जाती 13 टक्के, अनुसूचित जमाती 7 टक्के, भटके विमुक्त 11 टक्के, विशेष मागासवर्ग 2 टक्के, इतर मागासवर्ग 19 टक्के अशी आरक्षणाची टक्केवारी आहे. त्यामुळे हे सर्व पाहून राज्यातील एकत्र आलेल्या विविध मराठा संघटनांनी केलेल्या मागणीनुसार आरक्षणाची मर्यादा 52 वरून 85 टक्के करावी, आणि मराठा समाजाला लोकसंखेच्या प्रमाणात 35 टक्के राखीव जागा द्याव्यात अशी मागणी करण्यात येत आहे.

पुढे पहा खोपार्डी प्रकरण आणि मराठ्यांचा मौन उद्रेक 

खोपार्डी प्रकरण आणि मराठ्यांचा मौन उद्रेक 

खोपार्डी प्रकरण आणि मराठ्यांचा मौन उद्रेक  आहे. राज्यातील असलेल्या अहमदनगर येथील खोपर्डी गावात अल्पवयीन मुलीवर काही नराधमानी बलात्कार केला आणि त्यात त्या मुलीचा मृत्यू झाला.या घटनेला एक जातीय  रंग  देत हे प्रकरण गुन्हा न ठरता समजावर अन्याय असे चित्र उभे करण्यात आले.त्यामुळे मराठ समाज रागावून उठला आणि पहिल्यांदा कोणताही प्रस्थापित नेता सोबत न घेता मराठा समाजाने राज्यत लाखो लोकांच्या सहभाग नोंदवत शिस्तबद्ध असे मौन मोर्चा काढले. या शांततेत काढलेल्या मोर्चाने सर्व पक्षीय नेते अगदी हतबल झाले आहेत. आधी नेमक्या मागण्या काय आहेत हे समोर येत नव्हते मात्र आता संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत आहे. हा मोर्चा दलित विरोधी नाही हे स्पष्ट झाले आहे. तर हा मोर्चा निष्क्रिय राजकीय नेते,पूर्वीचे आणि आता सत्तेत असलेल नेते, शेतकरी आत्महत्या,दुष्काळ,नापिकी, युवकांना नोकरी नसेने, गावात खुन्नस म्हणून मागसवर्गीय लोकांना हत्यार करवून "ऍट्रॉसिटी'चा वापर करणे,साखर कारखाने आदी ठिकाणी उसाला भाव न मिळणे, शेतमाल जसा कांदा,फळभाज्या यांना भाव न मिळणे. जर महागाई झाली तर ती शेतकरी करतोय अशी चित्र तयार करणे तर सोबतच अनेक बाजार समिती येथे दलाली असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. प्रसिद्ध पत्रकार पी साई नाथ यांनी राज्याला शेतकरयाचे कब्रस्थान म्हटले होते.त्यामुले मराठा समाज हा एकत्र आला आहे.त्यामुळे त्यांनी आता आंदोलन सुरु केले आहेत. 

हा मोर्चा जर पाहिला तर याला मराठा क्रांती मोर्चा असे नाव देण्यात आले आहे आणि ब्रीद वाक्य म्हणून णा कोणत्या पक्षाचा आणि न कोणत्या संघटनेचा असे ठेवण्यात आले आहे.

सा ...आता पर्यंत हिंगोली,नांदेड आदी ठिकाणी मोर्चे निघाले आहेत आणि या ठिकाणी लाखो मराठ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. आता पुढील मोर्चे अहमद नगर २३ सप्टेंबर, नाशिक २४ सप्टेंबर, वाई -२४, कोरेगाव १८,जवळी-१८,पाटण १९,खंडळा १८, ज\खटाव १७ सप्टेंबर अश्या तारखा ठरल्या आहेत. हे ठरवत असतान गाव ते तालुका आणि शहर अश्या बैठका होत आहे.

पुढे पहा मराठ्यांचा मागासलेपणा

मराठ्यांचा मागासलेपणा

महाराष्ट्रातील मराठा ही जात आणि त्या जातीची जनता ही मागासलेली आहे, या गृहीतकावर तसे सिद्ध करण्याची जबाबदारी नारायण राणे समितीवर आली. यापूर्वी नेमलेल्या बापट कमिशनने मागासलेपणाचा हा दावा धुडकावून लावला होता.

राणे समितीने अगदी पुराण काळापासून मराठे कसे मागासलेले आहेत, आणि त्यांच्यावर कसा अन्याय होत गेला हे आपल्या रिपोर्टात सांगितले आहे. परशुरामाने पृथ्वी २१ वेळा निःक्षत्रिय केली होती, हेही सांगितले आहे. हा रिपोर्ट बनवताना राणे यांनी एकूण साडे अठरा लाख लोकांचे फक्त ११ दिवसात सर्वेक्षण करून हा रिपोर्ट बनवला. या रिपोर्टाच्या आधारे, निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घाईघाईने घेतला. तथापि, या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

राणे रिपोर्टाची निरीक्षणे आणि शिफारसी

१. मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ३२ टक्के आहे.

२. उच्च शिक्षण घेणारे मराठे १२ टक्के आहेत.

३. मराठा समाजाला मागास न समजणारा बापट अहवाल फेटाळावा.

पुढे पहा महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च न्यायालयाने रिपोर्टवर घेतलेले आक्षेप

 महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च न्यायालयाने रिपोर्टवर घेतलेले आक्षेप

१. राज्यात इ.स. १९६२नंतर जातिनिहाय जनगणना झालेली नाही, त्यामुळे मराठे एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे हे कशावरून?

२. उच्चशिक्षणातील वैद्यकीय, कृषी आणि व्यापाराशी संबंधित आकडेवारी उपलब्ध नाही.

३ शाळा, महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचा तपशीलही नाही.

४. इ.स.१९८०मधील मंडल अहवाल आणि २०००मधील राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अहवाल यांची राणेंकडून दखल नाही.

५. या अहवालांमधील मते दुर्लक्षून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणता येणार नाही.

पुढे पहा उच्च न्यायालय काय म्हणते?

उच्च न्यायालय काय म्हणते?

१. राणे समिती आणि बापट आयोग यांचे अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्यात आले नव्हते, याकडेही उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे राणे समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करू किंवा मराठा आरक्षणासाठी नवे विधेयक आणू, असे सांगणार्‍या विद्यमान राज्य सरकारला या मुद्द्याचाही विचार करावा लागेल.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्र साहनी प्रकरणात सांगितल्यानुसार राणे समितीची रचना नाही.

३. राणे यांनी केवळ ९ ते १९ फेब्रुवारी या ११ दिवसांत घाईघाईने सर्वेक्षण केले.

४. एन.एम. थॉमस प्रकरणात न्या. फझल अली यांनी १९७६मध्ये दिलेली मते राणे यांनी स्वीकारली; मात्र ती मते इंद्र साहनी खटल्यात फेटाळण्यात आली आहेत.

५. आरक्षणाचे ५० टक्के प्रमाण फक्त विरळात विरळा प्रकरणीच शिथिल होऊ शकते, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश. तथापि, मराठा आरक्षण प्रकरण विरळात विरळा कसे आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्‍नही राणे यांनी केला नाही.

६. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार व्यवसाय आणि सामाजिक स्थान लक्षात घेता मराठा समाजाचे अनेक शतके वर्चस्व दिसते. ऐतिहासिक, सामाजिक तपशील पाहिल्यास मराठा समाजातील नागरिकांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय स्थान १४व्या शतकापासून उच्च होते. त्यामुळे मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणता येणार नाही. याचे आकलन झाल्यानेच राणे समितीने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याची शिफारस केली.