भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवले आहे. कोणत्याही आमदाराचे निलंबन चालू अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठीच केले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
विधिमंडळाच्या कामकाजात न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे जाधव यांनी सुरुवातीलाच सांगितले. मात्र, नंतर त्यांनी आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या विरोधात नसल्याचे सांगितले. यासोबतच ज्या ठरावाद्वारे आपल्याला निलंबित करण्यात आले त्याची सद्यस्थिती जाणून घ्यायची असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने या वर्षाच्या सुरुवातीला भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केले होते. हकालपट्टी आणि अपात्रता यापेक्षाही निकृष्ट दर्जाचे म्हटले गेले. तसेच संबंधित अधिवेशनाचा उर्वरित कालावधी संपेपर्यंत स्थगिती दिल्यास लोकशाही व्यवस्थेवर परिणाम होईल, असेही त्यात म्हटले होते.
भाजपचे आमदार योगेश सागर, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अलवाणी, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि कीर्तीकुमार भांगडिया यांना गेल्या वर्षी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. निलंबित करण्यात आले.
गुरुवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात निलंबित आमदार योगेश सागर यांना कामकाजात भाग घेण्यास जाधव यांनी आक्षेप घेतला. कार्यपद्धतीचा मुद्दा उपस्थित करत जाधव यांनी एक वर्षाचा निलंबन पूर्ण होण्यापूर्वीच आमदारांना सभागृहात प्रवेश कसा दिला, असा सवाल केला. ते म्हणाले की विधानसभेने आमदारांना निलंबित केले आणि न्यायपालिका विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. या प्रश्नावर विधीमंडळाने स्वतःला ठामपणे सांगावे, असेही जाधव म्हणाले. विरोधी पक्षाचे सदस्य आणि सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य सभागृहामध्ये पोहोचले. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. त्यानंतर उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी सभागृहाचे कामकाज प्रश्नोत्तराचा तास संपेपर्यंत तहकूब केले.
