लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेला अवघे काही दिवस उरलेले असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार मंगळवारी राज्याचा सन २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निवडणुकीमुळे सादर होणा-या अंतरिम अर्थसंकल्पात केवळ ४ महिन्यांच्या खर्चाची तरतूद करणे अपेक्षित असले तरी काही घोषणा किंवा नवीन योजनांचे सूतोवाच अर्थसंकल्पीय भाषणात केले जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज सुरुवात झाली. निवडणुकांमुळे केंद्र सरकारने केवळ लेखानुदान सादर केले आहे. राज्य सरकारही लेखानुदान तथा अंतरिम अर्थसंकल्पच सादर करणार आहे. राज्याचा २०२४-२५ चा पूर्ण अर्थसंकल्प जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात सादर केला जाईल. अंतरिम अर्थसंकल्पात पुढील ४ महिन्यांतील आवश्यक खर्चाची तरतूद केली जाईल. सर्वसाधारणत: अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन आणि भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज, सामाजिक लाभाच्या चालू योजनांसाठीच्या खर्चाची तसेच निवडणुकीला लागणा-या खर्चाचा समावेश असतो; पण आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन काही मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
विशेषत: महिला, शेतकरी, असंघटित कामगार यांच्यासाठी काही योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आशा सेविकांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही निर्णय घेण्याचे संकेत दिले. विद्यार्थिनींसाठीही मोठा निर्णय जाहीर होऊ शकतो. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट मांडण्याचे सूतोवाच नुकतेच केले होते. त्याची सुरुवात याच अर्थसंकल्पात होणार का, हेही दिसेल.
