पवारांची पॉवर का कमी झाली, शिंदे हेच शिवसेनेचे खरे वारसदार का?

मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा!

आजपासून बरोबर 5 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत हे बोलले होते. तारीख होती 1 डिसेंबर 2019 आणि बरोबर पाच वर्षांनंतर फडणवीसांनी जे संकेत दिले होते तेच केले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी फडणवीस यांना फोन करून त्यांच्या दणदणीत विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधान पुढे आले आहे की जास्त जागा मिळाल्या म्हणजे मुख्यमंत्रीही त्याच पक्षाचा असेल असे नाही. ते म्हणाले की भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष मिळून मुख्यमंत्री ठरवतील. मात्र, एका मीडिया व्यक्तीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. ज्या पक्षाला जास्त जागा मिळतील तोच मुख्यमंत्री होणार हे आधीच ठरले आहे का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना शिंदे यांनी जास्त जागा मिळणे म्हणजे मुख्यमंत्री होणे नव्हे असे उत्तर दिले. सर्वजण मिळून निर्णय घेतील. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदासाठी अडचण निर्माण होऊ शकते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांची पॉवर का कमी झाली आणि त्यांना असा दारुण पराभव का सोसावा लागला हा दुसरा प्रश्न आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील जनतेने एकनाथ शिंदे यांना निवडून आणून एकप्रकारे त्यांनाच खऱ्या शिवसेनेचा वारस घोषित केले का ? महाराष्ट्रातील महायुतीच्या विजयामागे एकूण काय आहे?

नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठे चेहरे आहेत. मात्र, गडकरी हे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नसल्याचे मानले जातात. महाराष्ट्रातील महायुतीच्या या विजयाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी वेबदुनियाने महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय तज्ज्ञांशी चर्चा केली. लोकमतचे संपादक विकास मिश्रा म्हणाले- मी सुरुवातीपासून म्हणत होतो की हा निकाल निश्चित आहे. पण हा विजय एवढ्या प्रचंड विजयाने येईल असे वाटले नव्हते. जोपर्यंत एक्झिट पोलचा प्रश्न आहे, त्यांच्यावर इतका विश्वास ठेवणे योग्य नाही.

यावेळी महाराष्ट्रात सुमारे पाच टक्के अधिक मतदान झाल्याचे विकास मिश्रा यांनी सांगितले. यासोबतच महिलांनी जास्त मतदान केले आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे लाडकी बहीण योजनेने काम केले. महाराष्ट्रात काँग्रेसला एकही नेता नाही, त्याचे परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण ज्या प्रकारे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची उंची कमी झाली आहे, त्यावरून इथल्या राजकारणात काहीतरी बदल होत आहे, असं म्हणता येईल. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील जनतेच्या दृष्टीने एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे खरे वारसदार आहेत.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाचा दावा केला तर देवेंद्र फडणवीस हेच प्रमुख दावेदार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या बाबतीत फारशी शंका नसावी. कारण एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात, तेव्हा शिंदेही फडणवीस यांच्यासोबत काम करू शकतात. फडणवीस सरकारमध्ये ते उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात.

नागपुरातील ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय तज्ज्ञ फहीम खान म्हणाले की, महाविकास आघाडीचा असा पराभव होईल, असे वाटले नव्हते. भाजपने ज्या प्रकारे जागा जिंकल्या, त्यांना फायदा बहीण योजनेचा झाला आहे.  पक्षांच्या पारंपरिक चिन्हांबाबतही लोकांमध्ये संभ्रम आहे. गेल्या अडीच वर्षांत महायुतीने बरेच ब्रँडिंग केले. मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणतीही अडचण होणार नाही, मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव निश्चित आहे.  देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर गृहमंत्रालयही ते स्वतःकडे ठेवतील कारण हे पद सांभाळताना त्यांनी पक्षासाठी खूप काम केले.

आरएसएसची सक्रियता: नागपूर संघ मुख्यालयाशी संबंधित संघाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची म्हणजेच आरएसएसची महाराष्ट्र निवडणुकीत सक्रियता भाजपसाठी खूप फायदेशीर ठरली. त्यांनी सांगितले की, संघ खूप पूर्वीपासून सक्रिय झाला होता. यासाठी संघाने सुमारे 40 विविध सहयोगी संघटना मैदानावर सुरू केल्या. घरोघरी संपर्क साधला. संघाने संघटनांना सोबत घेऊन मैदानात छोटे छोटे गट तयार केले आणि प्रत्येक गावात आणि शहरात घुसून मतदारांना आपल्या बाजूने जिंकले. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मजदूर संघ, किसान संघ, राष्ट्र सेविका समिती, दुर्गा शक्ती या संघाशी संबंधित संघटनांचे कार्यकर्ते जागरण मंचच्या बॅनरखाली घरोघरी पोहोचले. या संघटनांनी लँड जिहाद, लव्ह जिहाद, धर्मांतर, दगडफेक, दंगली, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार यांसारख्या विषयांवर लोकांना जागरुक केले. यासोबतच मतदारांना बूथ सेंटरपर्यंत नेण्यासाठी संघ आणि मित्रपक्षांनी केलेली खेळी भाजपसाठी महत्त्वाची ठरली.

शहा यांचे विदर्भासाठी व्यवस्थापन: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्राच्या निवडणूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ग्राउंड लेव्हलवर बरेच बदल झाले, असे महाराष्ट्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. तर पंतप्रधान मोदींनी आपल्या जाहीर सभांमधून राजकीय वातावरण बदलून टाकले. यावेळी भाजपनेही विदर्भाकडे विशेष लक्ष दिले. महायुतीने विदर्भातील स्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. याशिवाय मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रभाव पाडण्यासाठी भाजपने आक्रमक हिंदुत्वाची रणनीती खेळली.

असा बदलला महाराष्ट्राचा खेळ : ज्येष्ठ पत्रकार कमल शर्मा म्हणाले की, लाडकी बहीण योजना आणि महिला मतदारांचा गेमचेंजर- महाराष्ट्रात महायुतीच्या विजयाचे मुख्य कारण लाडकी बहीण योजना आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने राज्यातील महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लाडकी बेहना योजना जाहीर केली आणि निवडणुकीपूर्वी डिसेंबरपर्यंत महिलांच्या खात्यावर पैसे पाठवून कार्ड जारी करण्यात आले होते. निवडणुकीत त्यांच्यासाठी हे ट्रम्प कार्ड सिद्ध झाले. निवडणुकीदरम्यान महायुतीने सत्तेत आल्यावर लाडकी बहिण योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा करून महिला मतदारांना आपल्या गटात सामील करून घेतले.

मतविभाजनाचा फायदा : एकीकडे शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यात फूट पडल्यानंतर शरद पवारांची सत्ता कमी होत असतानाच दुसरीकडे महाविकास आघाडीत फूट पडल्याचा फायदा - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यात थेट लढत झाली. महायुती आणि महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन आघाड्यांचा थेट फायदा महाविकास आघाडीत निवडणुकीच्या काळात जागावाटपापासून ते मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यापर्यंत ज्याप्रकारे वाद दिसला.

शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस मागे ठेवले : मतदानापूर्वीच जिथे महायुतीचे दोन बडे नेते एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून आपली नावे मागे ठेवली, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीचा भाग असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी आपला मुख्यमंत्री चेहरा जाहीर करावा, हे विधान त्यांच्यातील आपसातील कुरघोडी दर्शवते. अशाने त्यांच्यातील भांडण स्पष्ट होते. याचाच परिणाम निवडणुकीच्या काळात महाविकास आघाडीत समावेश असलेल्या तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची तळागाळात एकजूट होऊ शकली नाही.

एकंदरीत RSS ची सक्रियता, लाडकी बहीण योजना, मतांच्या टक्केवारीत झालेली वाढ आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने मतदानासाठी पुढे येणे हे भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांसाठी खूप फायदेशीर ठरले.