शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला जनतेकडून ऐच्छिक योगदान स्वीकारण्यासाठी पक्षाचा दर्जा प्रमाणित करण्याची विनंती केली होती. आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या संबंधित कलमांतर्गत पक्षाला "सरकारी कंपनीशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीने स्वेच्छेने योगदान दिलेली कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यासाठी" अधिकृत केले आहे.
कायदा काय म्हणतो ते जाणून घ्या
माहितीनुसार हा कायदा सर्व राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या योगदानावर नियंत्रण ठेवतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आठ सदस्यीय शिष्टमंडळाने सोमवारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.
अजित पवारांच्या बंडानंतरही गरमागरम सुरूच आहे
माहितीनुसार गेल्या वर्षी जुलैमध्ये अजित पवार यांनी त्यांचे काका शरद पवार यांच्या विरोधात बंड केले आणि पक्षाच्या दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदारांच्या पाठिंब्याचे कारण देत निवडणूक चिन्ह तसेच पक्षाचे नाव राष्ट्रवादी काँग्रेस असे बदलले. महाराष्ट्र विधानसभेनेही दावा केला. आयोगाने अजित पवार गटाचा दावा कायम ठेवला आणि लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम उपाय म्हणून शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला नवीन नाव निवडण्यास सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत देणग्या स्वीकारण्याचा राष्ट्रवादी-सपाचा अधिकार कायम राहणार आहे. यासह, आम्ही तुम्हाला सांगूया की शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी-एसपीने महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 10 जागा लढवल्या आणि आठ जिंकल्या, तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने पाच जागा लढवल्या आणि फक्त एकच जिंकता आली.
