नाणार प्रकल्पावरून सध्या मोठ राजकारण सुरु आहे. कोकणातील नागरिकांनी नाणार प्रकल्पाला मोठा विरोध दर्शवला आहे. तर सोबतचा अनेक पक्ष सुद्धा त्याला विरोध दर्शवत आहेत. यात सत्तेत असलेल्या शिवसनेने सुद्धा सरकार विरोधी भूमिका कायम ठेवली आहे. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांना हा प्रकल्प महाराष्ट्रात हवा आहे. मात्र त्याला होणारा विरोध पाहता हा प्रकल्प होणे अवघड झाले आहे. शिवसेनेन या प्रकल्पावर विरोध दर्शवत सरकारला अडचणीत आणले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडत सामना संपादकीयमधून इशारा दिला आहे.
काय आहे सामनाचा अग्रलेख
कोकणातील शेती, फळबागा हा रोजगार आहे. त्या सगळ्याचे थडगे बांधून कोणत्या रोजगाराची निर्मिती भाजप सरकार करणार आहे? कोकणची जनता सुखी आहे. त्यांच्या सुखात विष कालवू नका. तसा प्रयत्न कराल तर कोकणातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात माती खायला लावू, हा आमचा शब्द आहे. नाणारचा प्रकल्प हे जहर आहे. तो लादणे म्हणजे आणीबाणी लादण्यासारखे आहे. लादून बघाच, हे आमचे आव्हान आहे!!
पंतप्रधान मोदी यांनी फक्त केंद्रातलेच नव्हे तर राज्याराज्यांतील ‘पर्यावरण’खाती आता कायमचीच बंद करायला हवीत. पर्यावरण स्वयंसेवकांनी, जनतेने निसर्ग आणि पर्यावरण रक्षणासाठी मर मर मरायचे आणि केंद्रातील उपटसुंभांनी पर्यावरणाचा खून करणारे विषारी रासायनिक प्रकल्प जनतेच्या छाताडावर आणायचे. त्यामुळे ‘पर्यावरण प्रेम’हे एक ढोंगच ठरले आहे व नाणारच्या विषारी प्रकल्पाने केंद्राचे हे ढोंग पुन्हा उघडे पडले आहे. रत्नागिरीतील आंबा, फणस, काजू, शेतजमिनी, समुद्र, नद्या, मासेमारी यांचा विनाश करणारा हा प्रकल्प आहे. या भकभकणाऱ्या विषप्रकल्पामुळे लोकांना कॅन्सर, दमा व इतर छातीच्या विकारांना सामोरे जावे लागेल. कोकणातील स्वच्छ हवा आणि पाण्याचे विषात रूपांतर करणाऱ्या प्रकल्पास जनतेचा विरोध असतानाही तो लादला जात असेल, जनतेचा विरोध पायदळी तुडवला जात असेल तर ही आणीबाणी आहे. मोदी-फडणवीस सरकारची हुकूमशाही आहे. अशी हुकूमशाहीच करायची असेल तर या मंडळींचे आणीबाणीच्या विरोधात ४३ वर्षे बोंबलण्याचे सर्व ढोंगच होते. हिटलरने लाखो ज्यूंची कत्तल करून जगाचा थरकाप उडवला तसे आमच्या कोकणी बांधवांना त्यांच्या घरादारांसह, शेतजमिनीसह विषारी गॅस चेंबरमध्ये मारण्याचा हा कट आहे.‘नाणार’हे कोकणचे ‘गॅस चेंबर’होईल म्हणून आमचा विरोध आहे आणि राहणार. नाणार ग्रामस्थांचा विरोध असेल तर रिफायनरी प्रकल्प होऊ देणार नाही हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा शब्द होता. नाणार पंचक्रोशीतील एकजात सर्व ग्रामपंचायतींनी हा विषारी प्रकल्प नको असे बहुमताचे ठराव मंजूर केले व मुख्यमंत्र्यांच्या हातात सोपवले. लोकशाहीत बहुमताचा आदर राज्यकर्ते करणार नसतील तर ती हुकूमशाहीच मानायला हवी. देशाचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे दिल्लीत बसून त्या नाणार प्रकल्पाच्या रिफायनरीबाबत सामंजस्य करार करतात व नंतर समर्थनासाठी मुंबईकडे धावतात. हा विश्वासघात आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या जीवितास धोका असल्याची अफवा पसरताच त्यांच्या जिवाच्या रक्षणासाठी कठोर उपाय लगेच योजले जातात. त्यांना केंद्रातले मंत्री, भाजपचे पदाधिकारी, बडे नोकरशहादेखील आता भेटू शकणार नाहीत. कोणीही त्यांना दगाफटका करू शकतो, पण नाणारच्या लाखो शेतकऱ्यांचे जीव किडय़ामुंग्यांइतकेही महत्त्वाचे नाहीत.
