१ जानेवारी २०१९ पासून तीन वर्षांसाठी भारताची या समितीवर निवड करण्यात आली आहे. गुप्त मतदानाने ही निवडणूक पार पडली. त्यात निवडून येण्यासाठी किमान ९७ मतांची आवश्यकता होती. संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य असले्लया १९३ देशांनी मानवाधिकार समितीतील नव्या देशांच्या सदस्यात्वासाठी मतदान केले. यापैकी १८८ देशांनी भारताच्या बाजूने मतदान केले.
दरम्यान, आशिया-पॅसिफिक गटात भारताशिवाय बहरिन, बांगलादेश, फिजी आणि फिलिपाइन्स या देशांनीही दावेदारी सांगितली होती. मात्र भारताचं पारडं आधीपासूनच जड होतं. यापूर्वी भारत २०११-१४ आणि २०१४-१७ असा दोन वेळा मानवाधिकार परिषदेचा सदस्य राहिला आहे.
