मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेशात नोंदवले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी त्याला स्थगिती देण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अशा प्रकारे निर्बंध आणले गेले तर लोकांना व्यक्त होता येणार नाही. त्यांना गुदमरल्यासारखे होईल.
