विभिन्न वेबसाइट्सद्वारे ऑनलाईन शॉपिंगची बंपर सेलमध्ये डिस्काउंटचा फायदा घेत असलेल्या लोकांना आता सरकारकडून धक्का मिळणार आहे. कारण सरकारने इ-कॉमर्स पॉलिसीचे ड्राफ्ट संबंधित पक्षांसमक्ष चर्चेसाठी प्रस्तुत केले आहे. पॉलिसी ड्राफ्टमध्ये प्रस्ताव देण्यात आले आहे की या प्रकाराची सूट एका निश्चित तारखेनंतर थांबवली पाहिजे ज्याने सेक्टर नियमन केले जाऊ शकेल.
बातम्यांप्रमाणे सरकार ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म्स कडून देत असलेल्या भारी सूट वर नजर ठेवण्याची तयारी करत आहे. सोमवारी सरकारने इ-कॉमर्स पॉलिसीच्या ड्राफ्ट संबंधित पक्षांसमक्ष चर्चेसाठी प्रस्तुत केले. रफ्तार पकडलेल्या ऑनलाईन रिटेल सेक्टरचा हा आपल्या प्रकाराचा पहिला प्रस्ताव आहे.
यात फूड डिलेव्हरी साईट्स जसे स्विगी आणि जमाटो यांना देखील सामील करण्याचा विचार आहे. ऑनलाईन सर्व्हिस ऐग्रिगेटर्स जसे अर्बन क्लॅप आणि फायनंस सर्व्हिसेज व पेमेंट अॅप पेटीएम आणि पॉलिसी बाजार या अतंर्गत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. भारतात इ-कॉमर्स व्यवसायाच्या गतीमध्ये मोबाइल इंटरनेट यूजर्सची भूमिका मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
याने त्या शॉपिंग वेबसाइट्सच्या व्यवसायावर देखील प्रभाव पडेल ज्या ग्राहकांना सेलमध्ये आकर्षक डिस्काउंट देते. या साईट्सवर घडी ते जोडे आणि कपड्यापासून ते ऍक्सेसरीजपर्यंत भारी सूट उपलब्ध आहे. मिंत्रा, फ्लिपकार्ट आणि अमेजन इंडिया सारख्या साईट्सवर 'ऍड ऑफ सीझन सेल' आणि 'ऍड ऑफ रीजन सेल' नावाने 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट देण्यात येतं.
